विपक्षी दलों ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए संसद में नोटिस दिया

नई दिल्ली: विपक्षी दलों ने मानसून सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में मणिपुर में जारी हिंसा पर चर्चा करने का नोटिस दिया है.

लोकसभा में जहां विपक्षी दलों ने नियम 193 के तहत नोटिस दिया है, वहीं राज्यसभा में विपक्ष ने नियम 176 और नियम 267 के तहत नोटिस दिया है.

सरकार, सैद्धांतिक रूप से, इस मामले पर नियम 193 के तहत लोकसभा में और नियम 176 के तहत राज्यसभा में चर्चा करने के लिए सहमत हो गई है।

गौरतलब है कि लोकसभा में नियम 193 और राज्यसभा में नियम 176 संक्षिप्त चर्चा को संदर्भित करता है। राज्यसभा में नियम 267 में दिन के कामकाज को निलंबित करने का जिक्र है।

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन मणिपुर हिंसा पर विपक्ष की नारेबाजी के बीच अनियंत्रित दृश्य देखने को मिला, क्योंकि संयुक्त विपक्ष ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग की।

राज्य में दो महिलाओं को नग्न घुमाने का वीडियो सामने आने और व्यापक रूप से प्रसारित होने के बाद यह ताजा विवाद के बीच आया है। यह वीडियो लगभग तीन महीने पुराना था और पूर्वोत्तर राज्य में जातीय संघर्ष भड़कने के एक दिन बाद 4 मई का बताया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए कहा, ''मैं दर्द से भर गया हूं और यह घटना किसी भी नागरिक समाज के लिए शर्मनाक है।'' उन्होंने कहा, ''किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, जो लोग इसके पीछे हैं उन्हें हम कभी माफ नहीं करेंगे।''

विपक्षी दलों ने लोकसभा में नियम 193 के तहत मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया. वहीं, राज्यसभा में विपक्ष ने इस मामले पर चर्चा के लिए नियम 176 और नियम 267 के तहत नोटिस दिया.

नियम 267 के तहत, राज्यसभा सांसद सभी सूचीबद्ध कार्यों को निलंबित करने और देश के सामने आने वाले महत्व के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक लिखित नोटिस दे सकते हैं।

विपक्ष ने नग्न महिलाओं की परेड के वायरल वीडियो के बाद मणिपुर में हुई हिंसा पर अन्य सूचीबद्ध कार्यों को निलंबित कर विस्तृत चर्चा की मांग की, जबकि सरकार ने इस मामले पर चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की।

मणिपुर मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई और दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।