भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को कहा कि 5टी पहल के अध्यक्ष वीके पांडियन का नाम भारतीय चुनाव आयोग में भाजपा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में अधिकारियों की सूची से हटा दिया गया है।
एक प्रेस विज्ञप्ति में, भाजपा प्रवक्ता अनिल बिस्वाल ने कहा कि 4 अप्रैल को, उनकी पार्टी ने राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने के बाद भी पांडियन के सरकारी पद पर बने रहने पर आपत्ति जताई थी। इस संबंध में पार्टी ने सीविजिल ऐप में शिकायत भी दर्ज करायी थी.
“आपत्ति का संज्ञान लेते हुए, चुनाव आयोग ने सरकारी पद पर पांडियन की निरंतरता को अवैध घोषित कर दिया है क्योंकि यह राज्य में आगामी चुनावों के लिए लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। आयोग के आदेश पर पांडियन का नाम अंततः सीएमओ अधिकारियों की सूची से हटा दिया गया है, ”बिस्वाल ने कहा।
5T का संक्षिप्त नाम टीमवर्क, पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समय और परिवर्तन है।
राज्य सरकार ने प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाने और सार्वजनिक सेवाओं की कुशल डिलीवरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 5T को एक शासन मॉडल के रूप में पेश किया है।
तमिलनाडु में जन्मे आईएएस अधिकारी पांडियन को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से निकटता के लिए जाना जाता है। राजनीतिक हलकों में उन्हें सीएम के उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जाता है. अपने नौकरशाही कार्यभार से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद, उन्हें 5T मिशन अध्यक्ष नियुक्त किया गया और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। कुछ दिनों बाद, वह सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजेडी) में इसके सदस्य के रूप में शामिल हो गए।
ओडिशा राज्य भाजपा इकाई के अनुसार, पांडियन को मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की वेबसाइट पर नंबर एक अधिकारी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हालाँकि, वह पार्टी की सभी बैठकों में भाग ले रहे हैं, उम्मीदवारों के बीच टिकट वितरित कर रहे हैं और पार्टी मामलों का प्रबंधन कर रहे हैं।
भगवा पार्टी ने सवाल किया था कि पांडियन बीजद नेता हैं या अधिकारी। इसने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा था कि क्या बीजद नेता पांडियन अधिकारियों की सूची में बने रह सकते हैं, जब आगामी 2024 के आम चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता पहले ही घोषित हो चुकी है।
बीजद ने इस घटनाक्रम पर कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की है।
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