ओडिशा के मुख्यमंत्री द्वारा आज कैबिनेट के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई

भुवनेश्वर: राज्य कैबिनेट की पहली डिजिटल कैबिनेट बैठक. डिजिटल गवर्नेंस पर पहली बार डिजिटल कैबिनेट की बैठक हुई है.

बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। एफपीओ के लिए सहायता कोष शुरू किया जाएगा। ओडिशा के लोगों के लिए एक नया निदेशालय खोला जाएगा। राज्य के बाहर और प्रवासी उड़िया की सुविधा के लिए निदेशालय खोला जाएगा।

इसी तरह कैबिनेट ने सात ग्रामीण पाइप जलापूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसी तरह बलांगीर में छह पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

यह पहली ऐसी डिजिटल कैबिनेट बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से डिजिटल मोड के माध्यम से ओडिशा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (OSWAN) के माध्यम से संसाधित फाइलों और हस्ताक्षरित दस्तावेजों के साथ विदेशी स्थान से बैठक की।

मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने कहा: “हम शासन प्रणाली की प्रभावशीलता और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए अपने 5T चार्टर के हिस्से के रूप में नवीनतम तकनीक का लाभ उठाने में अग्रणी रहे हैं। प्रौद्योगिकी ने सुशासन और सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण को बदलने में एक सक्षम उपकरण के रूप में काम किया है।”