आदिवासी हिंदू नहीं, आदिवासियों के लिए सरना धर्म को मान्यता: पूर्व ओडिशा सांसद

आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठन आदिवासी सेंगेल अभियान (एएसए) ने इस तथ्य पर आपत्ति जताई कि आदिवासी हिंदुओं से अलग नहीं थे और सरना धर्म को मान्यता देने की मांग की जिससे आदिवासी समुदाय मूल रूप से संबंधित था। संगठन ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में अपना पक्ष रखा।

पूर्व सांसद सलखान मुर्मू, जो एएसए के नेता भी हैं, ने दावा किया, "चूंकि सरकार ने सरना को आदिवासियों के धर्म के रूप में मान्यता नहीं दी है, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अन्य धर्मों को अपनाने के लिए गुमराह किया जा रहा है।" सलखान ने कहा, "स्वदेशी लोग प्रकृति उपासक हैं और किसी धर्म से संबंध नहीं रखते हैं।"

सलखान मुर्मू ने कहा कि सरना को पूरे देश में आदिवासियों के एक समान धर्म के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। एएसए संगठन की झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम के 50 जिलों में 250 अनुसूचित जनजाति बहुल ब्लॉकों में मौजूदगी है। एएसए के प्रमुख ने टिप्पणी की, हमारे अपने जीवन और धार्मिक प्रथाओं का अपना तरीका है, और हमारे धार्मिक विचार हिंदू धर्म से अलग हैं।

सलखान ने केंद्र द्वारा 20 नवंबर तक कोई कदम नहीं उठाने पर आदिवासी समूहों द्वारा आंदोलन की धमकी दी। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम सहित पांच राज्यों में रेल और सड़क नाकेबंदी करेंगे। हालांकि, हम अगर भारत सरकार और अन्य सभी संबंधित लोगों ने अनुच्छेद 25 के अनुसार भारत के आदिवासियों के मौलिक अधिकार दिए हैं, तो मैं इस आंदोलन के लिए नहीं जाना चाहता। 

मुर्मू ने दावा किया, "भारत 12 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों का घर है। उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन दुर्भाग्य से, उनके धर्म को संविधान के तहत मौलिक होने के बावजूद मान्यता नहीं दी गई है।"

2011 की जनगणना में, 50 लाख आदिवासियों ने सरना को अपने धर्म के रूप में 'किसी अन्य' कॉलम के तहत रखा था, और यह संख्या जैन धर्म और बौद्ध धर्म से अधिक थी। इंडिया टुडे से बात करते हुए, पूर्व सांसद सलखान मुर्मू ने कहा, "हम पहले ही 26 अगस्त को भारत के राष्ट्रपति से मिल चुके हैं और ज्ञापन सौंप चुके हैं"।

इस बीच, एएसए ने मंगलवार को भुवनेश्वर के पीएमजी स्क्वायर पर शांतिपूर्ण धरना दिया। पांच राज्यों के एएसए के प्रतिनिधि भी धरने में शामिल हो गए हैं। सरना धर्म संहिता को मान्यता देने की मांग को लेकर संगठन 30 सितंबर को कोलकाता रानी रश्मोनी रोड पर एक और धरना कार्यक्रम आयोजित करेगा। एएसए ने सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से आदिवासियों के हितों का समर्थन करने की अपील की है।