Bhubaneswar भुवनेश्वर: सुभद्रा योजना की दूसरी किस्त कल लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को भुवनेश्वर के जनता मैदान में सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया था। ओडिशा सरकार की नई योजना 'सुभद्रा योजना' अब राज्य भर में हर वर्ग के लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, सचिव और संबंधित अधिकारी जहां इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वहीं आम लोग भी इस योजना का लाभ पाने के लिए फॉर्म भरने में व्यस्त हैं।
ऐसे में कई तरह की शंकाएं और भ्रम सामने आ रहे हैं। हालांकि, उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिदा ने कलिंगा टीवी से खास बातचीत में हर शंका को दूर किया है और राज्य के सभी पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने का आश्वासन दिया है।
21 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के बीच आयु वर्ग तय करने के पीछे के तर्क के बारे में बात करते हुए परिदा ने बताया कि लाभार्थियों के लिए एक विशिष्ट श्रेणी है। चाहे वह मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना हो या छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदना योजना, आयु वर्ग 21 से 60 वर्ष रखा गया है और यह पूरे देश में एक जैसा है। "ओडिशा में 7 लाख से ज़्यादा महिलाएँ 18 से 21 वर्ष की आयु के बीच हैं। सुभद्रा योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता 18 साल की लड़की के लिए उद्यमी बनने के लिए उपयोगी नहीं हो सकती है। इसलिए, हमने आयु वर्ग की राष्ट्रीय दर यानी 21 से 60 रखने का फैसला किया।"यह पूछे जाने पर कि फर्जी लाभार्थियों को सुभद्रा योजना का लाभ मिलने से रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, उपमुख्यमंत्री ने कहा, “आधार कार्ड नंबर से हमें आवेदकों की वास्तविक आयु का पता लगाने में मदद मिलेगी। हम चाहते हैं कि पैसा महिलाओं तक पहुंचे, उनके पतियों तक नहीं। ओडिशा में 74,000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और उनके माध्यम से लाभार्थियों को सुभद्रा योजना के फॉर्म वितरित किए गए हैं। यहां तक कि मिशन शक्ति के सदस्य भी आवेदकों को फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं और योजना के बारे में सभी संदेहों को दूर कर रहे हैं। एमबीके, सीआरपी-सीएम, बैंक मित्र और प्राणि मित्र जैसी प्रशिक्षित महिलाएं, जो ग्राम पंचायत स्तर पर काम कर रही हैं, योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में भी मदद कर रही हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि सुभद्रा योजना एकमात्र ऐसी योजना होगी जिसकी निगरानी सचिवालय में मुख्य सचिव और जमीनी स्तर पर उन महिलाओं द्वारा की जाएगी जो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बन गई हैं।”