सुभद्रा योजना का पैसा जल्द ही लाभार्थियों के खाते में जमा किया जाएगा: Odisha के उपमुख्यमंत्री
Bhubaneswarभुवनेश्वर: ओडिशा की उपमुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने कहा कि लाभार्थियों के लिए सुभद्रा राशि जल्द ही खाते में जमा कर दी जाएगी। पहले चरण की तीसरी किस्त जल्द ही वितरित की जाएगी। यह राशि शेष पात्र लाभार्थियों को मिलेगी। उपमुख्यमंत्री पार्वती परिदा ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब तक 1 करोड़ 50 हजार महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। दूसरे चरण में कुल 60 लाख महिलाओं को सहायता दी गई है। प्रवती परिदा ने कहा, "हम जल्द ही तीसरे चरण में बाकी लाभार्थियों को भुगतान करेंगे।" उन्होंने आगे कहा, एनपीसीआई की मंजूरी के बाद, हमने महिलाओं को पैसे देने का फैसला किया है। कोई भी पात्र लाभार्थी अस्वीकार नहीं किया जाएगा।
विश्वसनीय रिपोर्टों के अनुसार, बुधवार को ओडिशा कैबिनेट ने बहुचर्चित सुभद्रा योजना में कई बदलावों को मंजूरी दी है। 22 अगस्त, 2024 को ओडिशा राज्य मंत्रिमंडल ने सुभद्रा को मंजूरी दी थी, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें तथा उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रमुख योजना है। इसके लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए 55,825 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है। अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा आवेदक पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दो चरणों में 60 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को मंज़ूरी दी जा चुकी है।
मंत्रिमंडल ने 23 अक्टूबर 2024 को अपनी बैठक में सुभद्रा धन से संबंधित निम्नलिखित को मंजूरी दी:
उपरोक्त दिए गए औचित्य और ओसीएसी द्वारा प्रस्तुत पात्र लाभार्थियों की परिणामी सूची के आलोक में एनएफएसए/एसएफएसएस डेटाबेस में मौजूद आवेदकों के संबंध में योजना दिशानिर्देशों में सूचीबद्ध बहिष्करण मानदंडों से विचलन।सुभद्रा के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के तरीके के रूप में सीबीडीसी को शामिल करना। सुभद्रा के लिए एटीएम-सह-डेबिट कार्ड जारी न किया जाना। 8 सितंबर से 13 सितंबर तक की अवधि के लिए पोर्टल को आधार ई-केवाईसी मॉड्यूल से अलग किया जाएगा तथा इसके स्थान पर एनएफएसए और पीएम किसान जैसे अन्य डेटाबेस के माध्यम से ई-केवाईसी का सत्यापन किया जाएगा। बीएलएससी/यूएलएससी में दो सिविल सोसाइटी (गैर-आधिकारिक) प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए सुभद्रा दिशानिर्देश के पैरा 9.1.ई और 9.1.जी में संशोधन, जिन्हें ब्लॉक/यूएलबी स्तर की जांच समिति के संबंधित अध्यक्षों द्वारा नामित किया जाएगा।