खोरधा खोर्धा Khordha Khordha: ओडिशा के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने खोरधा जिले में स्थित बानपुर में प्रसिद्ध शक्तिपीठ, माँ भगवती मंदिर का दौरा किया और राज्य के कल्याण के लिए देवी का आशीर्वाद मांगा। गुरुवार को अपने दौरे के दौरान, उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान राज्य के विकास पर होगा और उन्होंने जोर देकर कहा कि वे 2036 तक विकसित ओडिशा का लक्ष्य बना रहे हैं । पत्रकारों से बात करते हुए, पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार ऐसे फैसले लेगी जिससे ओडिशा एक विकसित राज्य बनेगा। उन्होंने कहा , "आने वाले दिनों में हमारी सरकार घोषणापत्र के सभी बिंदुओं को पूरा करेगी। हम ऐसे फैसले लेंगे जिससे ओडिशा का विकास होगा। हम 2036 तक विकसित ओडिशा का लक्ष्य बना रहे हैं। " मंत्री ने आगे कहा, "विकसित ओडिशा का सपना बहुत लंबे समय से पूरा हो रहा है। लोग सपने देख रहे हैं लेकिन वह सपना सच नहीं हो पा रहा है। उस सपने को साकार करने के लिए सरकार सभी उपाय कर रही है।"
मंदिर में दर्शन करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए हरिचंदन ने कहा कि सरकार का उद्देश्य बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार के लिए सिर्फ विकास मायने रखता है। दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ सरकार राज्य के विकास के लिए काम करेगी और इस दिशा में काम शुरू भी हो गया है।" हरिचंदन ने कहा , "हमने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा B J P के घोषणापत्र में बताई गई तीन मुख्य मांगों को पहले ही पूरा कर लिया है। हमने पुरी जगन्नाथ मंदिर के सभी चार द्वार खोल दिए हैं और शपथ लेते ही हमने यह फैसला लिया।" हरिचंदन ने आगे कहा, "किसानों के धान का एमएसपी भी 2183 रुपये से बढ़ाकर 3100 रुपये कर दिया गया है। सरकार इस नई दर पर धान की खरीद शुरू करेगी। यह लंबे समय से मांग थी और हमने इसे पूरा किया। हमने सुभद्रा योजना को भी मंजूरी दी है जिसमें हर लाभार्थी महिला को 50,000 रुपये का नकद वाउचर मिलेगा।" ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले मोहन चरण माझी ने गुरुवार सुबह पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के सभी चार द्वारों को फिर से खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और अपनी पहली कैबिनेट बैठक में इसके लिए एक कोष स्थापित किया। दो दिन पहले, भाजपा ओडिशा ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में पोस्ट किया
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भाजपा की ओर से जारी पोस्ट में कहा गया है, "समृद्ध किसान नीति योजना  जल्द लाने के निर्णय के साथ ही धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3100 रुपये कर दिया गया है। साथ ही, सुभद्रा योजना को 100 दिनों के भीतर लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।" (एएनआई)
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