Bhubaneswar भुवनेश्वर: 20 जिलों में रबी सीजन के लिए धान की खरीद 1 मई से शुरू होगी। इसी तरह बैठक में चर्चा हुई कि मंडियों में किसानों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि खरीफ सीजन की तरह इस बार भी धान खरीद के 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में 3100 रुपये प्रति क्विंटल की राशि सीधे भेजी जाएगी, जिसमें 2300 रुपये एमएसपी और 800 रुपये इनपुट सहायता शामिल है। धान खरीद के संबंध में 1967 पर शिकायत की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मंडी सीसीटीवी से लैस होगी, जबकि मंडी से मिल तक धान ले जाने वाले वाहनों में ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए। उन्होंने बताया कि बेमौसम बारिश और लू के मद्देनजर धान की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करने और उसी दिन धान का उठाव सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं।
इसी तरह खरीद के दौरान धान ले जाने वाले बाहरी वाहनों पर नजर रखने के लिए सीमावर्ती जिलों में विशेष दस्ते तैनात किए जाएंगे। बैठक में मिशन शक्ति की आयुक्त-सह-सचिव शालिनी पंडित, परिवहन आयुक्त अमिताभ ठाकुर, कृषि एवं खाद्य उत्पादन निदेशक शुभम सक्सेना, भारतीय खाद्य निगम और ओडिशा राज्य आपूर्ति निगम के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। जिला कलेक्टर और नागरिक आपूर्ति अधिकारी वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने शुक्रवार को बताया कि 30 जून को समाप्त होने वाली धान खरीद प्रक्रिया 30 जून तक चलेगी। यहां लोक सेवा भवन में राज्य स्तरीय धान खरीद समिति की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए आहूजा ने कहा कि राज्य सरकार ने चालू रबी सीजन में किसानों से धान खरीद की व्यापक तैयारी की है। उन्होंने कहा, "चालू रबी सीजन के लिए धान की खरीद एक मई से शुरू होगी और 30 जून तक जारी रहेगी। राज्य सरकार ने चालू सीजन में 14 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) धान खरीदने का लक्ष्य रखा है।"
उन्होंने कहा कि इस साल कंधमाल, सुंदरगढ़ और भद्रक समेत 20 जिलों में धान की खरीद की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुल 965 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां और 200 स्वयं सहायता समूह भी इस प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार सिंह ने कहा कि पिछले खरीफ सीजन में करीब 16,60,000 किसानों से करीब 73.45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। उन्होंने कहा, "इसके लिए किसानों को एमएसपी के तौर पर 16,853 करोड़ रुपये और इनपुट सहायता के तौर पर 5,862 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।" आहूजा ने जिलों के कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पात्र किसान धान खरीद से वंचित न रहें। उन्होंने ओआरएसएसी द्वारा सैटेलाइट इमेजरी तकनीक के जरिए धान की फसल उगाने वाले क्षेत्रों को मान्य करके किसानों को टोकन प्रदान करने की प्रक्रिया की भी सराहना की। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को मंडियों के लिए नोडल अधिकारी और पर्यवेक्षक तैनात करने का भी निर्देश दिया।