Bhubaneswar भुवनेश्वर: पंचायती राज मंत्री रबी नारायण नाइक ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ओडिशा के अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम को मंजूरी के लिए विधानसभा के अगले सत्र में लाएगी। इस संबंध में विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि अधिनियम पर और बहस की जरूरत है क्योंकि इसका कार्यान्वयन एक संवेदनशील मुद्दा है। सरकार जल्द ही सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए एसटी विधायकों और सदन के अन्य वरिष्ठ सदस्यों की बैठक बुलाएगी। नाइक ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि 15 अगस्त को ओडिशा में पेसा अधिनियम लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने भी इस मामले में रुचि दिखाई है।
पेसा अधिनियम का ओडिया और संथाली भाषाओं में अनुवाद किया गया है और पेसा क्षेत्रों के जिलाधिकारियों को भेजा गया है। मंत्री ने उम्मीद जताई कि राज्य में इसके कार्यान्वयन से पहले अधिनियम पर व्यापक रूप से बहस होगी। बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सदस्य राम चंद्र कदम ने कहा कि 118 ब्लॉकों में रहने वाले आदिवासियों की लंबे समय से उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने खनन माफिया को बचाने के लिए पेसा कानून को लागू करने में विफल रहने के लिए पिछली बीजद सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मौजूदा मंत्री से आग्रह किया कि वे इस कानून को गंभीरता से लागू करें और आदिवासी इलाकों में पंचायतों का विकास करें। कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बहिनीपति ने भी आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की मांग की। बीजद के गणेश्वर बेहरा ने कहा कि सरकार को इस कानून को लागू करने के लिए एक निश्चित समयसीमा की घोषणा करनी चाहिए।