Paralakhemundi परलाखेमुंडी: गजपति जिला प्रशासन द्वारा धान खरीद पर स्पष्ट और सटीक नीति की कमी के कारण परलाखेमुंडी के धान किसानों को आंध्र के व्यापारियों को अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा, सीमा चौकियों पर सख्त निगरानी की कमी ने पड़ोसी राज्यों में धान की अवैध बिक्री और परिवहन को बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्यों में धान के अवैध परिवहन को रोकने और बेईमान व्यापारिक प्रथाओं को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित सीमा चौकियों पर सख्त निगरानी का निर्देश दिया है। हालांकि, ये उपाय गजपति जिले में अप्रभावी प्रतीत होते हैं, जहां आंध्र प्रदेश के व्यापारी खुलेआम धान खरीद रहे हैं।
रिपोर्ट बताती हैं कि ओडिशा के किसानों के नाम वाले टोकन आंध्र प्रदेश में जारी किए जा रहे हैं, जिससे व्यापारी ओडिशा से धान खरीद सकते हैं। ये टोकन, धान तौलने की रसीद के साथ लेनदेन के सबूत के रूप में काम करते हैं। आंध्र के व्यापारी कथित तौर पर गजपति जिले के गोसानी और काशीनगर ब्लॉक से धान का परिवहन कर रहे हैं। हर दिन 30 से 40 ट्रैक्टर धान से लदे हुए बिना किसी प्रतिबंध के 1,500 से 1,700 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत पर बेचे जा रहे हैं। कुछ बटाईदारों के अनुसार, व्यापारी धान की गुणवत्ता पर विचार नहीं करते हैं, केवल थोक खरीद पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
दूसरी ओर, कुछ किसानों का कहना है कि उनका राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर से भरोसा उठ गया है। शुरुआत में, जिला प्रशासन ने घोषणा की थी कि धान की खरीद 30 दिसंबर से शुरू होगी, लेकिन इसे 7 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया। किसानों को यकीन नहीं है कि संशोधित तिथि पर भी खरीद होगी या नहीं। इस बीच, बेमौसम बारिश ने खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है और मंडियों के खुलने में देरी ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। गजपति जिले के कई तेलुगु भाषी किसानों को पोंगल त्योहार की तैयारी के कारण अतिरिक्त वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए उन्हें तत्काल नकदी की आवश्यकता है।
किसान नेता सूर्य नारायण पटनायक, बाबूला पात्रा और लक्ष्मी नारायण ने कहा, "कोई विकल्प न होने के कारण किसान आंध्र के व्यापारियों को औने-पौने दामों पर अपना धान बेच रहे हैं।" संपर्क करने पर आपूर्ति अधिकारी प्रफुल्ल कुमार बेहरा ने बताया कि गुम्मा, गोसानी, काशीनगर और रायगड़ा प्रखंडों में 45 मंडियां खोली जाएंगी। इन मंडियों से 5,85,000 क्विंटल धान एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस वर्ष ओडिशा में प्रति क्विंटल धान की कीमत आंध्र प्रदेश की तुलना में अधिक होने के बावजूद यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों को अपनी उपज कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किसान अपनी मर्जी से अपनी उपज बेच सकते हैं और जिला प्रशासन इसे रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि लक्ष्य से अधिक धान रखने वाले किसान इसे आंध्र प्रदेश में कम दरों पर बेच रहे हैं। आपूर्ति अधिकारी की टिप्पणी से ऐसा लगता है कि जिले में अवैध व्यापारियों पर अंकुश लगाने के बजाय प्रशासन अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें बढ़ावा दे रहा है।