कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नाव या नौका दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए कानून की स्थिति पर एक व्यापक हलफनामे के साथ आने के लिए राज्य सरकार की समय सीमा 1 मई निर्धारित की है।
मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति एम एस रमन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि इस बार निर्धारित तिथि से पहले अदालत के 14 मार्च, 2022 के आदेश के अनुपालन में हलफनामा दाखिल नहीं करने पर राज्य सरकार को 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
14 मार्च, 2022 को अदालत ने राज्य सरकार को एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था, जिसमें यह बताया गया था कि मुआवजे के मुद्दे पर कोई कानून प्रस्तावित है या नहीं। अदालत ने राज्य को यह भी निर्देश दिया था कि नावों और नावों के चलने के कारण ऐसी दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजे के लिए एक योजना तैयार करने की संभावना तलाशी जाए।
अदालत ने संबलपुर जिले में हीराकुड जलाशय नाव त्रासदी से संबंधित तीन जनहित याचिकाओं पर समान सुनवाई की थी, जिसमें 31 लोगों की मौत हो गई थी और जगतसिंहपुर जिले में बिलुआखाई नदी नाव दुर्घटना हुई थी, जिसमें पांच लोग मारे गए थे।
उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए 2014 में एक जनहित याचिका दायर की थी, जबकि दो अन्य को क्रमशः रोहिना कुमार मैती और वकील प्रबीर कुमार दास ने क्रमशः 2013 और 2014 में दायर किया था। पीठ ने तदनुसार मामले को 11 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है।