CUTTACK कटक: पारादीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल Paradip International Cargo Terminal (पीआईसीटी) पर खड़े एमवी देवी की गिरफ्तारी का आदेश जारी करने के करीब छह महीने बाद, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मालवाहक जहाज की बिक्री का निर्देश दिया। 220 करोड़ रुपये की कोकीन जब्त होने के बाद यह जहाज करीब आठ महीने से पारादीप बंदरगाह पर लंगर डाले खड़ा है। उच्च न्यायालय पीआईसीटी के एडमिरल्टी मुकदमे पर विचार कर रहा था, जिसमें बर्थ किराया और दंडात्मक बर्थ किराया शुल्क के लिए 7.95 करोड़ रुपये के बकाया की वसूली के लिए समुद्री दावा शामिल है।
एडमिरल्टी न्यायाधीश वी नरसिंह Admiralty Judge V Narasimha ने 23 फरवरी को जारी गिरफ्तारी के आदेश को संशोधित करते हुए एमवी देवी की तत्काल बिक्री का आदेश दिया और जहाज की बिक्री होने तक डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक) को कोर्ट कमिश्नर के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया। कोर्ट कमिश्नर पीआईसीटी द्वारा दायर ज्ञापन के अनुसार एडोइना ऑफशोर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को सर्वेक्षक और मूल्यांकनकर्ता के रूप में नियुक्त करेंगे। न्यायमूर्ति नरसिंह ने निर्दिष्ट किया कि फर्म को स्क्रैपिंग के साथ-साथ व्यापार के लिए पोत के मूल्यांकन का पता लगाने के लिए 21 सितंबर, 2024 को या उससे पहले सीलबंद लिफाफे में न्यायालय आयुक्त को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। मामले पर आगे विचार करने के लिए 23 सितंबर की तारीख तय करते हुए न्यायमूर्ति नरसिंह ने पीआईसीटी को सर्वेक्षण के खर्चों को पूरा करने के लिए न्यायालय आयुक्त के पास रजिस्ट्रार (न्यायिक) के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 3 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया। एमवी देवी की बिक्री आय से पीआईसीटी को राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह आदेश एडमिरल्टी अधिनियम, 2017 की धारा 11(3) और एडमिरल्टी नियम, 2020 के संदर्भ में जारी किया गया था, जब पीआईसीटी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि पोत की गिरफ्तारी के बाद से इसे रखने के संबंध में खर्च बढ़ रहे हैं। बिक्री के लिए कदम उठाने की जरूरत है क्योंकि इसका मूल्य हर गुजरते दिन के साथ कम होता जा रहा है। पनामा में पंजीकृत मालवाहक जहाज ने कथित तौर पर मिस्र से अपनी यात्रा शुरू की थी और इंडोनेशिया के ग्रीसिक बंदरगाह से होते हुए पारादीप पहुंचा था। इसे स्टील प्लेट लेकर डेनमार्क के लिए रवाना होना था।