Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर 2025-2027 की अवधि के लिए सामाजिक नीति और सामाजिक सुरक्षा कार्य योजना (एसपीएसपी) पर चर्चा शुरू करके राज्य में सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विकास आयुक्त-सह-अतिरिक्त मुख्य सचिव अनु गर्ग की अध्यक्षता में भुवनेश्वर में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न राज्य विभागों के अधिकारी और यूनिसेफ के प्रतिनिधि एक साथ आए और उन्होंने यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की कि राज्य की सबसे कमजोर आबादी-विशेष रूप से बच्चे, किशोर और महिलाएं- समावेशी और उत्तरदायी नीतियों से लाभान्वित हों। कार्य योजना सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को अधिक लिंग-संवेदनशील, जलवायु-अनुकूल और आघात-प्रतिरोधी बनाकर उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाने पर केंद्रित है।
यह इन ढाँचों को मौजूदा शासन और कल्याण संरचनाओं में एकीकृत करने के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। बैठक के दौरान, यूनिसेफ के सामाजिक नीति सलाहकार अजय कुमार सिंह ने बाल विकास, सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण, बच्चों के लिए सार्वजनिक वित्त और राज्य के भीतर व्यापक सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने जैसे रणनीतिक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डाला। यूनिसेफ, छत्तीसगढ़ के सामाजिक नीति विशेषज्ञ बाल परितोष दाश ने एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत किया जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों के साथ-साथ एनआईटी राउरकेला जैसे शैक्षणिक और शोध संस्थानों के साथ सहयोग शामिल है। इन साझेदारियों से विकलांगता वित्तपोषण और बाल गरीबी सहित प्रमुख क्षेत्रों में साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और कार्यक्रम कार्यान्वयन को मजबूत करने की उम्मीद है।