Odisha: 1971 के आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये की पेंशन और मुफ्त चिकित्सा उपचार को मंजूरी

Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने 1971 के आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये की पेंशन और मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग ने आज यह जानकारी दी। गृह विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "राज्य सरकार ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, 25.06.1975 से 21.03.1977 की अवधि के दौरान मीसा (आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971) या डीआईआर (भारत की रक्षा नियम) या डीआईएसआईआर (भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम) के तहत ओडिशा राज्य की जेलों में बंद व्यक्तियों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, पेंशन और अन्य लाभ प्रदान करने की कृपा की है।" इसमें कहा गया है, "जीवित व्यक्तियों (अर्थात जो 01.01.2025 को जीवित थे) को जेल में हिरासत की अवधि की परवाह किए बिना 20,000 रुपये प्रति माह की पेंशन स्वीकृत की जाएगी; और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संकल्प संख्या 24786/एच दिनांक 21.10.2009 और पत्र संख्या 9990/एच दिनांक 24.04.2010 में निहित प्रावधानों के अनुसार मुफ्त चिकित्सा उपचार का लाभ उठाया जा सकता है।" इसमें आगे कहा गया है कि ये लाभ 1 जनवरी, 2025 से शुरू होने वाली अवधि के लिए प्रदान किए जाएंगे। 1 जनवरी, 2025 से पहले की अवधि के लिए कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मोहन माझी ने 2 जनवरी को 38वें स्वतंत्रता सेनानी दिवस के अवसर पर जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन दोगुनी करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल गए स्वतंत्रता सेनानियों की मासिक पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये की जाएगी। मुख्यमंत्री ने उन स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन भी बढ़ाने की घोषणा की है, जो जेल में बंद नहीं हुए थे। उनकी पेंशन 9,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, राष्ट्रीय पेंशनभोगियों की सूची में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों को अब 8,000 रुपये की जगह 10,000 रुपये मिलेंगे।