Odisha Government ने कल्याण योजना ऑडिट के लिए 7 संस्थानों को सूचीबद्ध किया

Odisha : ओडिशा में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने राज्य की वेलफेयर स्कीमों का तेज़ी से, इंडिपेंडेंट सर्वे-बेस्ड इवैल्यूएशन करने के लिए सात बड़े एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशन को एम्पैनल किया है। यह मानते हुए कि पब्लिक प्रोग्राम से ज़मीन पर ठोस फ़ायदा मिलना चाहिए, राज्य ने लंबे ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस से बचने के लिए यह स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क बनाया है। इन टॉप एकेडमिक और रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन को शामिल करके, ओडिशा समस्याओं को जल्दी पहचानना, लीकेज रोकना और यह पक्का करना चाहता है कि हर रुपया असल में उन लोगों तक पहुँचे जिनके लिए वह है।

ओडिशा ने इन रिव्यू के लिए नेशनल और स्टेट-लेवल इंस्टीट्यूशन का मिक्स चुना है:

1: IIT भुवनेश्वर

2: NIT राउरकेला

3: NISER भुवनेश्वर

4: उत्कल यूनिवर्सिटी

5: OUAT (ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी)

6: XIM यूनिवर्सिटी

7: NABARD

यह ग्रुप टेक्नोलॉजी, साइंस, सोशल इशू, इकोनॉमिक्स जैसे कई तरह के एक्सपर्टाइज़ को कवर करता है, ताकि राज्य को सभी सेक्टर पर पूरी नज़र रखने का मौका मिल सके।

हर इंस्टीट्यूशन डेटा-ड्रिवन तरीकों का इस्तेमाल करके सीधे सरकारी प्रोग्राम का ऑडिट करने के लिए फील्ड में स्पेशलाइज़्ड टीम भेजेगा। उनका 16 हफ़्ते का एक साफ़ शेड्यूल है: दो हफ़्ते अपनी मेथडोलॉजी और सर्वे टूल्स सेट करने के लिए, फिर एक महीना गहराई से फोकस्ड फील्डवर्क के लिए। डेटा इकट्ठा करने के बाद, उन्हें इसे साफ़ करने और एनालाइज़ करने के लिए कई हफ़्ते मिलते हैं, और चार महीने के अंदर एक ड्राफ़्ट और एक फ़ाइनल एक्शनेबल रिपोर्ट तैयार करनी होती है। ये पार्टनरशिप तीन साल तक चलने वाली हैं।

बजट के हिसाब से, सिस्टम डीसेंट्रलाइज़्ड है। स्कीम के लिए ज़िम्मेदार एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अपने बजट से सर्वे के लिए पेमेंट करते हैं। सरकार ने इंस्टिट्यूट के लिए एक फिक्स्ड-रेट पेमेंट शेड्यूल बनाया है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कितने घरों या बेनिफिशियरी का सर्वे किया जाता है—छोटे लेवल की स्टडी से लेकर बड़े राज्यव्यापी प्रोजेक्ट तक। पेमेंट स्टेज में होते हैं—स्टार्टअप, फील्डवर्क के बाद, ड्राफ़्ट के बाद, और फ़ाइनल रिपोर्ट अप्रूव होने के बाद—इसलिए प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहता है और असली प्रोग्रेस से जुड़ा रहता है।