BARGARH. बरगढ़: ओडिशा के चावल के कटोरे बरगढ़ जिले में, भेदन ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांवों के एक समूह ने धान की खरीद के दौरान शोषण से खुद को बचाने के लिए एक साथ मिलकर काम किया है। रेशम मार्केट यार्ड के अंतर्गत आने वाले लगभग 1,200 किसानों ने सरकारी व्यवस्था पर निर्भर हुए बिना एकता, आत्मनिर्भरता और लचीलेपन का एक अनूठा मॉडल बनाते हुए ‘कटनी छतनी’ की चुनौतियों पर काबू पा लिया है। कटाई का मौसम आते ही ओडिशा के किसानों को खरीद से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी आजीविका और फसल की बिक्री प्रभावित होती है। पंजीकरण, मार्केट यार्ड में खराब बुनियादी ढांचे के कारण फसल को नुकसान, श्रम शक्ति की कमी और टोकन जनरेशन में परेशानी कुछ ऐसी ही समस्याएं हैं।
इन सबसे ऊपर बेईमान मिल मालिकों और उनके एजेंटों द्वारा अपनाई जाने वाली ‘कटनी छतनी’ (कटौती) की प्रथा है, जो गुणवत्ता के मुद्दों के बहाने कीमतों को कम करते हैं और धान की एक निश्चित मात्रा में कटौती करते हैं, जिसके कारण पिछले कुछ वर्षों में किसान समुदाय में आंदोलन की लहर चल रही है।
हालांकि, रेशम मार्केट यार्ड और तीन नजदीकी धान खरीद केंद्रों (पीपीसी) जिसमें पधानपाली, सिघेनपाली और साल्हेहपाली शामिल हैं, के किसानों ने एक कुशल प्रणाली विकसित की है जो सुचारू खरीद सुनिश्चित करती है। उन्होंने एक मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए हाथ मिलाया है जो सरकारी हस्तक्षेप पर निर्भर किए बिना खरीद चुनौतियों का समाधान करता है। संसाधनों को एकत्रित करके और ज्ञान साझा करके किसानों ने एक ऐसा मॉडल बनाया है जो सरकारी गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है और खरीद की समस्याओं से सफलतापूर्वक लड़ता है।
ग्रामीणों ने प्रत्येक पीपीसी स्तर पर समितियां बनाईं, जिसमें वे खरीद सीजन से पहले प्रत्येक सदस्य से एक निश्चित राशि एकत्र करते हैं। खरीद प्रक्रिया शुरू होने के बाद, एकत्रित धन का उपयोग मंडी यार्ड में फसलों की रखवाली करने वाले कर्मियों को काम पर रखने के लिए किया जाता है। वे किसानों के परामर्श से खरीद का समय निर्धारित करते समय किसानों की टोकन तिथियों के अलावा मंडी यार्ड में डंप किए गए धान का रिकॉर्ड रखने के लिए भी कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं। धान की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए लगे मजदूरों के भोजन और बारिश से सुरक्षा जैसे खर्चों को फंड पूल से पूरा किया जाता है। कुछ साल पहले तक बोरियों की समस्या थी, लेकिन किसानों ने इस समस्या को हल करने के लिए बड़े प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रेशम यार्ड के अंतर्गत आने वाले किसान हर सीजन में लगभग 50,000 रुपये जमा कर लेते हैं और सीजन के अंत तक वे 10,000 रुपये बचा लेते हैं, जिसे अगले सीजन के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। इस तरह, उन्हें किसी भी चीज के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इस समूह की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है उनके द्वारा उत्पादित धान की निरंतर गुणवत्ता। किसान सरकार के उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मानदंडों से अच्छी तरह वाकिफ हैं और मानकों का सावधानीपूर्वक पालन करते हैं।
परिश्रम ने उन्हें चावल मिलर्स का सम्मान और सहयोग दिलाया है जो बिना किसी कटौती के स्वेच्छा से धान उठाते हैं। रेशम मार्केट यार्ड के अंतर्गत आने वाले किसान सुदाम चरण पात्रा ने कहा, "हालांकि पिछले एक दशक में स्थिरता हासिल की गई है, लेकिन सभी किसानों को एक साथ लाने और शोषण से लड़ने के लिए उन्हें जागरूक करने में कई और साल लग गए। छोटे किसानों तक पहुंचना कठिन था, लेकिन कोशिशों और गलतियों के बाद, अब सभी किसान एकजुट हैं और खेती की शुरुआत से लेकर फसल की खरीद तक एक-दूसरे की समस्याओं को हल करने के लिए मिलकर काम करते हैं।" साल्हेहपाली पीपीसी के एक किसान उमाकांत नाइक ने कहा कि शुरू में अधिकारियों और मिल मालिकों द्वारा कुछ शोषण किया गया था, लेकिन अब वे भी उनके साथ हैं। उन्होंने कहा, "हमारी एकता ही हमें शोषण या प्रभाव से बचाने वाला प्रमुख कारक है। हर किसान बिना किसी भेदभाव के ज़रूरत के समय मदद करता है।" 2020 में, किसानों ने दो बार सफलतापूर्वक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें समाप्त हो चुके टोकन को फिर से शुरू करने की मांग की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशासनिक चूक के कारण किसी भी किसान की उपज बिना बिके न रहे। रेशम मार्केट यार्ड और आस-पास के तीन पीपीसी किसानों की उपलब्धियाँ कृषि समुदायों के लिए एक मॉडल के रूप में उभरी हैं। भेड़ेन, कुबेदेगा, सहाराटिकरा, चिचिंडा, सतलामा और तुलुंडी मार्केट यार्ड ने इस प्रणाली को अपनाना शुरू कर दिया है। सोनपुर और बलांगीर जिलों के किसान रेशम का दौरा कर रहे हैं ताकि वे उनसे सीख सकें।