Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गुरुवार को बाढ़ प्रभावित मलकानगिरी जिले का हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों से सात दिनों के भीतर नुकसान का आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि एक भी प्रभावित व्यक्ति सरकारी सहायता से वंचित न रहे। माझी के साथ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी और मुख्य सचिव मनोज आहूजा भी थे। माझी ने कहा, "मलकानगिरी का दौरा किया और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। बाढ़ से निपटने और इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं।" मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संचार, भोजन और पेयजल आपूर्ति, आवास, स्वास्थ्य सेवाओं और लोगों को मुआवजा देने को प्राथमिकता दी है।
माझी ने कहा, "मैंने संबंधित विभाग से बहाली कार्य में तेजी लाने को भी कहा है।" समीक्षा बैठक में माझी ने संकेत दिया कि आदिवासी बहुल जिले को विशेष सहायता प्रदान की जा सकती है, जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। माझी ने कहा, "प्रभावित लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए, क्योंकि बाढ़ के बाद जल जनित बीमारियाँ फैल सकती हैं।" उन्होंने कहा कि ऐसी बीमारियों को रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए। बैठक के बाद पुजारी ने कहा कि बाढ़ से 8,830 हेक्टेयर भूमि पर फसलें प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण 21 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 576 अन्य आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं,
जबकि लगभग 15 सड़कें भी प्रभावित हुई हैं। मंत्री ने कहा कि मलकानगिरी और कोरापुट के जिला प्रशासन ने प्रभावी ढंग से काम किया है और बाढ़ के दौरान आपदा प्रतिक्रिया बलों, अग्निशमन सेवा और पुलिस कर्मियों के प्रयासों की प्रशंसा की। पुजारी ने कहा कि सरकार अब फसलों और घरों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण करेगी। उन्होंने कहा, "ओडिशा राहत संहिता के अनुसार, हम उन लोगों को मुआवजा देंगे जिनके घर और फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं। जिला प्रशासन को दवाओं और आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक रखने का निर्देश दिया गया है।"