भुवनेश्वर: ओडिशा कैबिनेट ने बुधवार को 266.48 करोड़ रुपये की लागत से ओडिशा स्टेट डेटा सेंटर 2.0 (OSDC 2.0) बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी, क्योंकि मौजूदा फैसिलिटी कैपेसिटी की कमी का सामना कर रही है और इसकी ऑपरेशनल लाइफ खत्म होने वाली है।
चीफ सेक्रेटरी अनु गर्ग ने कहा कि प्रोजेक्ट की लागत में पांच साल तक फैसिलिटी का ऑपरेशन और मेंटेनेंस शामिल है। नया डेटा सेंटर एक टियर-III कंप्लायंट, सुरक्षित और स्केलेबल फैसिलिटी होगी जिसे राज्य की बढ़ती डिजिटल गवर्नेंस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इस प्रोजेक्ट में मौजूदा एप्लिकेशन्स का माइग्रेशन, साइबर सिक्योरिटी उपायों को मज़बूत करना और ज़रूरी सरकारी सेवाओं की हाई अवेलेबिलिटी और रेज़िलिएंस सुनिश्चित करने के लिए एक मज़बूत डिज़ास्टर रिकवरी फैसिलिटी बनाना शामिल होगा। सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों के अनुसार, OSDC 2.0 ग्रीन और एनर्जी-एफिशिएंट डेटा सेंटर प्रैक्टिस अपनाएगा।
कैबिनेट ने 2,295.46 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन (2025-36) को भी मंज़ूरी दी। यह मिशन केंद्रीय योजनाओं, राज्य सरकार की मदद, बेनिफिशियरी की भागीदारी, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस और फिशरीज़ एंड एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के सपोर्ट से फेज़ में लागू किया जाएगा।
इस मिशन से हर साल दो लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त समुद्री मछली का प्रोडक्शन होने और लगभग 50,000 रोज़गार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। समुद्री मछुआरों की इनकम बढ़ाने के अलावा, इस पहल का मकसद 2036 तक ओडिशा के समुद्री एक्सपोर्ट को बढ़ाकर हर साल `25,000 करोड़ करना है।
गर्ग ने कहा कि कैबिनेट ने संबंधित इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेज़ोल्यूशन के तहत तय रियायती प्रीमियम रेट पर 765 kV ग्रिड स्टेशन बनाने के लिए ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 200 एकड़ ज़मीन लीज़ पर देने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी। लीज़ सरकारी ज़मीन की उपलब्धता और सही होने पर निर्भर करेगी।