भुवनेश्वर: ओडिशा कैबिनेट ने आज हुई अपनी बैठक में राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूएंडसीडी) विभाग के 504 संविदा पर्यवेक्षक पदों को नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उनकी सेवाओं के नियमितीकरण से राज्य में एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) कार्यक्रमों के तहत आने वाले समुदाय में कमजोर बच्चों और महिलाओं को आवश्यक सेवाओं और सहायता की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित होगी।
उनके संघों के माध्यम से प्राप्त उनकी मांग और अंतर-मंत्रालयी समिति के समक्ष उनके प्रतिनिधित्व पर विचार करने के बाद, सरकार। ने प्रति वर्ष 18.51 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बोझ के साथ नियमितीकरण के लिए उनके मामले पर विचार किया है। इस तरह के नियमितीकरण से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की शिक्षित महिलाओं को प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ पर्यवेक्षकों के रूप में काम करने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे सेवा वितरण प्रणाली के समग्र विकास को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।