Bhubaneswarभुवनेश्वर: लोक सेवा भवन में चल रही राज्य कैबिनेट की बैठक आज समाप्त हो गई है। कैबिनेट की बैठक में तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओडिशा की राजधानी में आज ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। आज हुई इस कैबिनेट बैठक में तीन अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने इसकी जानकारी दी।
ओडिशा कैबिनेट ने आज जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी, वे इस प्रकार हैं:
सरकारी कर्मचारियों की बेटियाँ और सौतेली बेटियाँ जो अपने माता-पिता पर निर्भर हैं, उन्हें माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु के बाद अपने पिता या माता की नौकरी मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों की विवाहित बेटियों और सौतेली बेटियों को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं था। अब विवाहित बेटियों और सौतेली बेटियों को उनके सरकारी कर्मचारी माता या पिता की मृत्यु की स्थिति में नौकरी मिलेगी। ओडिशा सिविल सेवा (पुनर्वास सहायता) संशोधन नियम, 2020 लागू होंगे।
अग्निवीरों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण होगा। राज्य सरकार सीधी भर्ती से भरे जाने वाले राज्य के वर्दीधारी सेवाओं में सेवानिवृत्त अग्निवीरों की भर्ती करेगी। सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण है। यह आरक्षण सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए लागू आरक्षण के अतिरिक्त अतिरिक्त दस प्रतिशत (10%) आरक्षण के अधीन होगा। निर्धारित आयु सीमा में तीन वर्ष की वृद्धि की जाएगी। आज कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्त अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षण से छूट दी जाएगी।
गोपालपुर पोर्ट अडानी ग्रुप के पास चला गया। पोर्ट का 95% हिस्सा अडानी के पास होगा और 5% हिस्सा ओडिशा स्टीवडोर्स लिमिटेड के पास होगा। गोपालपुर पोर्ट लिमिटेड एक ऐसा संगठन है जिसमें गोपालपुर पोर्ट को विकसित करने के लिए ओडिशा स्टीवडोर्स लिमिटेड, नोबल ग्रुप लिमिटेड और सारा इंटरनेशनल के पास क्रमशः 34, 33 और 33 प्रतिशत शेयर हैं। 2010 से 2017 के बीच पोर्ट का हिस्सा बदल गया। वर्तमान में, गोपालपुर बंदरगाह 11.43 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभाल रहा है और अपने कुल राजस्व का 7.5 प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी के रूप में राज्य सरकार को दे रहा है। लेकिन आज के फैसले से गोपालपुर पोर्ट का और विकास होगा।