Odisha : ओडिशा सरकार ने अभी-अभी दूसरे राज्यों की 10 साल से ज़्यादा पुरानी कमर्शियल गाड़ियों पर बैन लगाया है, ताकि रोड सेफ्टी बढ़ाई जा सके और पॉल्यूशन कम किया जा सके। इस पहल का मकसद पॉल्यूशन लेवल को काफी कम करना और राज्य के रोड नेटवर्क से अनफिट, पुराने ट्रांसपोर्ट फ्लीट को हटाना है।

हर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और असिस्टेंट RTO को इस पॉलिसी को लागू करने और राज्य के बाहर की पुरानी गाड़ियों को नया परमिट न लेने देने के साफ निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, इन गाड़ियों को कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं मिलेगी, जैसे ओनरशिप ट्रांसफर, एड्रेस बदलना, या ट्रांसपोर्ट टैक्स में मदद।

हालांकि इसे लागू करने में हाल ही में तेज़ी आई है, लेकिन यह सब लगभग तीन साल पहले शुरू हुआ था। इस पॉलिसी को 19 जुलाई, 2023 को STA की 301वीं मीटिंग में हरी झंडी मिली। अब जब बैन लागू हो गया है, तो राज्य ट्रांसपोर्ट सेक्टर को अपडेट करने के अपने मिशन पर दोगुना ज़ोर दे रहा है, यह पक्का कर रहा है कि सड़कों पर सिर्फ़ सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल गाड़ियां ही चलें।

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