Odisha ओडिशा : आवास कार्यक्रमों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, ओडिशा सरकार ने राज्य और केंद्रीय आवास योजनाओं के अयोग्य लाभार्थियों की पहचान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को अपनाने का फैसला किया है, पंचायती राज और पेयजल विभाग के मंत्री रबी नारायण नाइक ने बुधवार को कहा।
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) जैसी प्रमुख पहलों के तहत लाभार्थियों की निगरानी के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। यह तकनीक उन मामलों को चिह्नित करने में मदद करेगी जहाँ व्यक्ति, पहले से ही पक्के घरों के मालिक होने या अन्य आवास या अंत्योदय योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के बावजूद, अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं।
नाइक ने संवाददाताओं से कहा, "विभाग ने ऐसी अनियमितताओं का पता लगाने के लिए एआई का उपयोग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालाँकि सहायता प्राप्त करने के बाद लाभार्थियों द्वारा घर नहीं बनाने के मामले बहुत सीमित हैं, फिर भी हम कड़ी निगरानी रख रहे हैं।" नाइक ने आगे कहा कि क्षेत्रीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी स्वीकृत घर निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे हों।
उन्होंने चेतावनी दी कि योजनाओं का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ धन की वसूली सहित सख्त कार्रवाई की जा सकती है। एआई-आधारित निगरानी शुरू करके, सरकार सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाने, दक्षता में सुधार लाने और यह सुनिश्चित करने की उम्मीद करती है कि आवास लाभ केवल पात्र परिवारों तक ही पहुँचें। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से कल्याणकारी योजनाओं में जनता का विश्वास भी बढ़ेगा और धन के उपयोग में होने वाली गड़बड़ियाँ कम होंगी।