16 डीएमडी प्रभावित बच्चों के इलाज में कोई प्रगति नहीं हुई

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। एक दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (डीएमडी) से पीड़ित 16 बच्चों के इलाज का मुद्दा गुरुवार को फिर सुर्खियों में आ गया क्योंकि उड़ीसा उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद मरीजों की स्थिति में वस्तुतः कोई बदलाव नहीं आया.

इससे पहले 9 सितंबर को, अदालत ने एम्स-भुवनेश्वर को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा उपचार लागत की प्रतिपूर्ति के साथ पंद्रह बच्चों को उपचार प्रदान करने का निर्देश दिया था। 11 अक्टूबर को इसी बीमारी से पीड़ित एक अन्य बच्चे के मामले में भी ऐसा ही आदेश जारी किया गया था।

अदालत ने ओडिशा में विभिन्न स्थानों पर बच्चों को मुफ्त में एंटीसेन्स ओलिगोन्यूक्लियोटाइड (एओएन) थेरेपी प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देने वाली याचिकाओं पर आदेश जारी किया।

गुरुवार को जब मामला आया तो अदालत ने पाया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने 9 नवंबर को एक हलफनामा दायर कर कहा था कि डीएमडी जैसी दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों को निकटतम सीओई से संपर्क करना होगा जहां से वे इलाज की उम्मीद कर सकते हैं.

हलफनामे में कहा गया है कि एम्स-भुवनेश्वर सीओई नहीं है, लेकिन जब भी यह सिफारिश करता है, तो मरीज निकटतम सीओई में इलाज करवा सकता है, जहां सुविधा उपलब्ध है। मौजूदा नीति के तहत एम्स-भुवनेश्वर प्रति मरीज 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है।