Kendrapara केंद्रपाड़ा: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (एचएंडएफडब्ल्यू) विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी कर क्योंझर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह नोटिस मानवाधिकार कार्यकर्ता राधाकांत त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका के बाद जारी किया गया है। भारत के शीर्ष मानवाधिकार पैनल ने पिछले सप्ताह यह आदेश पारित किया, जिसमें क्योंझर में स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति के बारे में याचिकाकर्ता द्वारा जताई गई चिंताओं के बाद, जहां कथित तौर पर जिला मुख्यालय अस्पताल (डीएचएच) और मेडिकल कॉलेज में अपर्याप्त देखभाल और उपचार के कारण निवासी डेंगू से मर रहे हैं। क्योंझर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी का गृह जिला है। याचिका में 2 अक्टूबर की एक समाचार रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया,
जिसमें 37 वर्षीय बीरी विश्वकर्मा की 1 अक्टूबर को डेंगू के कारण मृत्यु के साथ-साथ कई अन्य प्रभावित निवासियों की मृत्यु का विवरण दिया गया था। त्रिपाठी ने तर्क दिया कि मेडिकल कॉलेज और सुपर-स्पेशियलिटी जिला अस्पताल की मौजूदगी के बावजूद, गरीब आदिवासी मरीज अक्सर उचित उपचार के बिना मर जाते हैं या उन्हें अन्य क्षेत्रों में सुविधाओं के लिए रेफर कर दिया जाता है। भारत के सबसे ज़्यादा खनन रॉयल्टी देने वाले जिलों में से एक क्योंझर, जो जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) में काफ़ी योगदान देता है, अभी भी अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा निधि से ग्रस्त है। त्रिपाठी ने तर्क दिया कि डेंगू वायरस की मौजूदगी की पुष्टि के लिए रक्त के नमूने कटक या भुवनेश्वर भेजे जाने चाहिए, जो एक समय लेने वाली प्रक्रिया है जिसके कारण मौतों में वृद्धि हुई है।
शिकायतकर्ता ने आयोग से हस्तक्षेप करने और निवासियों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले का भी हवाला दिया गया है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य के अधिकार को मान्यता देता है। NHRC ने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने और चार सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आगे की कार्रवाई और जानकारी के लिए आदेश की एक प्रति मुख्य सचिव को भेजी गई है।