भुवनेश्वर: राज्य सरकार ने कई प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में हुई देरी का हवाला देते हुए, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली (RRR) की केंद्र-सहायता प्राप्त योजना के लिए मार्च 2027 तक एक साल का विस्तार मांगा है।
जल संसाधन विभाग ने केंद्रीय जल आयोग (CWC), भुवनेश्वर के निदेशालय (निगरानी और मूल्यांकन) से अनुरोध किया है कि वे राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंज़ूरी के लिए जल शक्ति मंत्रालय को भेजें।
RRR योजना में ओडिशा के 574 जल निकाय शामिल हैं, जिन्हें अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी (PMKSY-HKKP) के तहत मंज़ूरी दी गई थी। इन प्रोजेक्ट्स की अनुमानित लागत ₹539.49 करोड़ है और इनका मकसद 38,470 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता और 106.8 मिलियन क्यूबिक मीटर की जल भंडारण क्षमता को बहाल करना है।