भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार अब सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को अपने कुलपतियों के चयन के लिए स्वायत्तता देगी। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने शनिवार को ओडिशा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि संशोधन का उद्देश्य विश्वविद्यालयों के सामने आने वाली गंभीर चुनौतियों का समाधान करना है, साथ ही विश्वविद्यालयों की समग्र शैक्षणिक उत्कृष्टता, शासन और प्रशासनिक प्रभावकारिता को बढ़ाना है। संशोधनों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में सुधार, विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना और जवाबदेही बनाए रखते हुए उन्हें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति देना इस पर केंद्रित है। उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में अकादमिक पेशेवरों को शामिल करना होगा, सीनेट को फिर से शुरू करना होगा और अन्य बातों के अलावा भवन और कार्य समिति और वित्त समिति का गठन करना होगा।
ओडिशा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020 को मंजूरी देते समय, बीजद सरकार ने अनिवार्य किया था कि चयन समिति में कुलाधिपति द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होगा, जो मुख्य सचिव या सचिव के पद पर सरकार में सेवानिवृत्त अधिकारी होना चाहिए, यूजीसी का नामित व्यक्ति और राज्य सरकार का नामित व्यक्ति, जो राज्य या राष्ट्रीय ख्याति का एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् होना चाहिए।