छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम का कहना है कि बातचीत से सुलझाया जा सकता है महानदी विवाद

भुवनेश्वर: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बुधवार को कहा कि महानदी के पानी को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच विवाद को दोनों राज्यों के बीच बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। कांग्रेस भवन में एक कार्यक्रम में भाग लेने आए सिंहदेव ने मीडियाकर्मियों से कहा, इस मुद्दे पर दोनों राज्यों के बीच समन्वय की कमी के कारण मामला न्यायाधिकरण तक पहुंच गया है।

उन्होंने कहा कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है और यह ओडिशा में भी बहती है, इसके जल पर दोनों राज्यों का अधिकार है। कोई भी राज्य अपने हितों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, "इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए दोनों राज्यों के बीच बातचीत होनी चाहिए।"

छत्तीसगढ़ ने शुरू से ही न्यायाधिकरण से फैसला आने में वर्षों लगने की दलील देकर दोनों राज्यों के बीच बातचीत के माध्यम से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान का पक्ष लिया है। हालाँकि, ओडिशा सरकार ने ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाने का विकल्प चुना क्योंकि छत्तीसगढ़ ने नदी के किनारे पर निर्माण रोकने का कोई आश्वासन नहीं दिया। ट्रिब्यूनल का कार्यकाल अब 13 अप्रैल, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

अपने अस्तित्व के पांच वर्षों में, न्यायाधिकरण द्वारा विवाद की कोई सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि ट्रिब्यूनल ने मई में दोनों राज्यों में फील्ड विजिट पूरी कर ली है, लेकिन सामान्य सूचना प्रारूप की तैयारी पूरी करने में कम से कम एक साल लगेगा। नवीनतम विस्तार के बाद न्यायाधिकरण की सुनवाई की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।

इससे पहले, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सिंहदेव ने राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने में विफलता के लिए ओडिशा सरकार पर हमला बोला।