संबलपुर: संबलपुर के केंदू पत्ता तोड़ने वालों ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट के सामने बोनस, मजदूरी में बढ़ोतरी और लघु वनोपज पर जीएसटी को खत्म करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. ), लक्ष्मी टॉकीज चौक से एक रैली निकाली और जिला कलेक्टर के कार्यालय तक मार्च किया, जहां वे धरने पर बैठ गए। उन्होंने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा।
ओकेकेएस के सदस्यों ने कहा कि हर साल मार्च में केंदू के पत्तों के व्यापार से होने वाले लाभ से तुड़ाई करने वालों को बोनस दिया जाता था। हालांकि इस साल संग्राहकों को बोनस नहीं दिया गया है और इसके बदले सरकार ने उन्हें आर्थिक सहायता दी है। आंदोलनकारियों ने वित्तीय सहायता के प्रावधान का विरोध किया और कहा कि बोनस उनका अधिकार है जिससे उन्हें वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
इसी तरह, केंदू पत्ता तोड़ने वालों को पहले उनकी बेटियों की शादी के दौरान सहायता के रूप में 25,000 रुपये दिए गए थे। हालांकि, सरकार ने 2019 में इसे बंद कर दिया। ओकेकेएस सदस्यों ने सरकार से तुड़ाई करने वालों के लिए कल्याणकारी योजना फिर से शुरू करने और विवाह सहायता को बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का आग्रह किया। साथ ही सरकार को मौसमी कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ाना चाहिए।
ओकेकेएस के सचिव संजीत मोहंती ने कहा कि केंदू के पत्तों पर जीएसटी ने तोड़ने वालों के साथ-साथ व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। केंदू के पत्तों पर 18 फीसदी जीएसटी लगाना वन अधिकार अधिनियम-2006 और पेसा-1996 के खिलाफ है। इसके अलावा, लगभग 92 प्रतिशत केंदू पत्ता तोड़ने वाले आदिवासी या समाज के वंचित वर्गों से हैं। यह आदिवासियों के हितों के खिलाफ है। सरकार ने केंदू के पत्तों से बनने वाली बीड़ी पर भी 28 फीसदी जीएसटी लगाया है। संबलपुर के भू-अर्जन पदाधिकारी सरोज मिश्र ने आंदोलनकारी केंदू पत्ता तोड़ने वालों से ज्ञापन प्राप्त किया.