भुवनेश्वर: व्यस्त टाउन एरिया में रोड ओवरब्रिज (आरओबी) नहीं होने के कारण जाजपुर रोड के निवासियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। रोड ओवरब्रिज के अभाव में, निवासियों को शहर के व्यस्त इलाके में जाजपुर-क्योंझर रोड साउथ-लेवल क्रॉसिंग पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है।
एक स्थानीय अधिवक्ता जितेंद्र कुमार प्रतिहारी ने 2014 में उड़ीसा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी जिसमें कहा गया था कि शहर में एक आरओबी बनाने की तत्काल आवश्यकता है। रेलवे तब राज्य सरकार के साथ लेवल क्रॉसिंग पर 50 प्रतिशत खर्च साझा करके सीमित ऊंचाई वाले सबवे के साथ-साथ आरओबी का निर्माण करने पर सहमत हुआ था।
इसमें नियमानुसार प्रस्तावित किया गया था कि आरओबी को जोड़ने वाली अप्रोच सड़कों के निर्माण पर होने वाले खर्च का 50 प्रतिशत सरकार वहन करे। जाजपुर के जिला प्रशासन ने भी माना था कि आरओबी बनाने की जरूरत है।
रेलवे ने परियोजना के लिए नवंबर, 2020 में 81.78 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने 15 मार्च, 2022 को याचिकाकर्ता को आरओबी का निर्माण शुरू नहीं होने की स्थिति में रेलवे और सरकार के संबंधित अधिकारियों को एक नया प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया।
प्रतिहारी ने पिछले साल 22 मार्च को सरकार से परियोजना के लिए अपना हिस्सा मंजूर करने का अनुरोध किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने 15 मई को पुन: मुख्य सचिव से लोगों के हित में जल्द से जल्द राशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया है.