ओडिशा में पंचायती राज प्रतिनिधियों की ग्रेच्युटी, बैठक भत्ते में बढ़ोतरी

भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के पंचायती राज प्रतिनिधियों की ग्रेच्युटी और भत्ते में बढ़ोतरी की है. गौरतलब है कि पंचायती राज प्रतिनिधियों ने 5टी के चेयरमैन कार्तिक पांडियन से उनके विभिन्न जिलों के दौरों के दौरान मुलाकात की थी और इस वृद्धि के संबंध में अनुरोध और प्रस्ताव रखे थे. फैसले के मुताबिक जिला परिषद अध्यक्ष को 9,380 रुपये की जगह 30,000 रुपये मासिक बोनस मिलेगा. उनका दैनिक भत्ता डीए + बैठक शुल्क भी 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है.

जिला परिषद उपाध्यक्ष के मामले में, उनका पारिश्रमिक 7,040 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है और उनका डीए + एसएफ भत्ता भी 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है। जिला परिषद सदस्यों को जहां 3,530 रुपये मिलते थे, वहीं अब उन्हें 10,000 रुपये मासिक बोनस मिलेगा और उनका दैनिक भत्ता DA+SF भी 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है. इसी तरह पंचायत समिति अध्यक्षों को भी रुपये मिल रहे थे. 3530 को अब 15,000 रुपये मिलेंगे. पंचायत समिति उपाध्यक्षों को 2350 रुपये बोनस मिलता था. अब उन्हें 7,005 रुपये मिलेंगे.

पंचायत समिति सदस्यों को 2350 रुपये मिलते थे. अब आपको 7,005 रुपये मिलेंगे. इसी तरह, सरपंचों को पहले 940. रुपये मिलेंगे। जबकि उन्हें 10,000 रुपये मिल रहे थे। पहले 2,350 रु. नायब सरपंचों को अब 4,000 रुपये मिलेंगे, जबकि उन्हें 4,000 रुपये मिलते थे।  पंचायत समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच नायब सरपंच और वार्ड सदस्यों का दैनिक भत्ता DA+SF 240 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया गया है. गौरतलब है कि इससे पहले ओडिशा में पंचायती राज प्रतिनिधियों के पारिश्रमिक और भत्ते पर 79.88 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे. पंचायती राज प्रतिनिधियों की ग्रेच्युटी की बढ़ी हुई राशि के मुताबिक अब ओडिशा सरकार 242.56 करोड़ रुपये खर्च करेगी. राज्य सरकार इस पर 162.68 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत वहन करेगी. इसके अलावा, पंचायती राज प्रतिनिधियों के कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर रुपये की राशि दी जाएगी। 2 लाख दिए जाएंगे. इसके साथ ही पूर्ण विकलांगता (दोनों आंखों, हाथों और पैरों की अपूरणीय क्षति) की स्थिति में 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसी प्रकार, आंशिक विकलांगता (एक आंख, एक हाथ या एक पैर की अपूरणीय क्षति) के मामले में रुपये की सहायता। 1 लाख दिए जाएंगे.