Jajpurजाजपुर: जाजपुर जिले की धर्मशाला तहसील में अवैध क्रशरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसका कारण इन अवैध इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने में जिला प्रशासन की कथित उदासीनता है। सूत्रों ने बताया कि क्रशर संचालक सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग, वन भूमि, पहाड़ी क्षेत्रों और बंजर भूमि से संबंधित कीमती भूमि पर बेखौफ अतिक्रमण कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला धर्मशाला तहसील के पैकरापुर गांव में देखने को मिल रहा है, जहां मारुति स्टोन प्रोडक्ट्स एंड सप्लायर्स नामक क्रशर इकाई सिंचाई विभाग की सरकारी भूमि (खाता संख्या 252 के अंतर्गत प्लॉट संख्या 1) पर चल रही है। कुछ समय पहले स्थानीय निवासियों ने इस मुद्दे पर मुख्य सचिव मनोज आहूजा से शिकायत की थी। इसके बाद राज्य जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त सचिव आलोक कुमार कर ने जाजपुर सिंचाई संभाग के अधीक्षण अभियंता को मामले की जांच करने का निर्देश दिया।
निर्देश में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया। स्थानीय लोगों ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि मारुति स्टोन प्रोडक्ट्स एंड सप्लायर्स पिछले दस वर्षों से पैकरापुर में लघु सिंचाई विभाग के अधीन सरकारी जमीन पर कारोबार कर रहा है। हालांकि 2018 में क्रशर को एनओसी जारी की गई थी, लेकिन आरोप है कि इकाई ने पैकरापुर लघु सिंचाई परियोजना के पास पहाड़ी से सौ ट्रक से अधिक काले पत्थर निकाले हैं। इससे पहाड़ी पर तालाब जैसा कुंड बन गया है, जिससे बारिश का पानी सिंचाई परियोजना तक नहीं पहुंच पा रहा है। नतीजतन, किसान अपनी सिंचाई जरूरतों के लिए जरूरी पानी पाने से वंचित हैं। यह भी आरोप है कि लघु सिंचाई विभाग के कई अधिकारी इस घोर उल्लंघन को नजरअंदाज करने के लिए क्रशर मालिकों से मासिक रिश्वत ले रहे हैं। अवैध ब्लास्टिंग और परिवहन ने क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या को बढ़ा दिया है। इससे आश्चर्य होता है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर चल रहे क्रशर को एनओसी कैसे दे दी