सीओएम द्वारा अनुमोदित 2.3 लाख करोड़ रुपये का ओडिशा राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट

भुवनेश्वर: मंत्रिपरिषद ने सोमवार को राज्य के लिए 2023-24 के लिए 2.3 लाख करोड़ रुपये के वार्षिक बजट को मंजूरी दे दी. ओडिशा में अब तक का सबसे ज्यादा बजट 24 फरवरी को वित्त मंत्री निरंजन पुजारी विधानसभा में रखेंगे। सरकार ने 2022-23 के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा था। 2023-24 के बजट प्रस्तावों में करीब 15 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के बाद हुई जिसमें 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र ने कहा कि भुवनेश्वर में पीने के पानी की बढ़ती मांग को देखते हुए कैबिनेट ने शहर में जल उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए 286 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी है।

चूंकि जल उपचार संयंत्रों की वर्तमान क्षमता संतृप्ति तक पहुंच गई है, मंत्रिपरिषद ने मुंडाली में 130 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता का जल शोधन संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। परियोजना को ओडिशा के जल निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। परियोजना को एलसी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) अनुबंध पर 5 साल के लिए संचालन और रखरखाव सहित निष्पादित किया जाएगा।

मंत्रि-परिषद ने विद्यालय एवं जन शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण पदों की विभिन्न श्रेणियों में लीव एंड ट्रेनिंग रिजर्व (एलटीआर) पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। प्रस्ताव के अनुसार, अवकाश, प्रशिक्षण और चिकित्सा आधार पर शिक्षकों की अनुपलब्धता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 40,166 शिक्षकों की कुल संवर्ग संख्या का 15 प्रतिशत, कुल 6,025 पद सृजित किए जाएंगे।

इसके अलावा, कैबिनेट ने ओडिशा आदर्श विद्यालयों के लिए 1,000.14 करोड़ रुपये की लागत से 237 लड़कों के छात्रावास के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 100 बिस्तरों की क्षमता वाले प्रति छात्रावास की अनुमानित लागत 4.22 करोड़ रुपये होगी। महापात्र ने कहा कि श्री विले पार्ले केलवानी मंडल (एसवीकेएम) विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जटनी के गौड़काशीपुर में श्री विले पार्ले केलवानी मंडल (एसवीकेएम) ट्रस्ट के पक्ष में 40 एकड़ भूमि पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रस्तावित विश्वविद्यालय शिक्षण संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करेगा और उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय और वैश्विक भागीदारी प्रदान करेगा। ट्रस्ट ओडिशा के वंचित छात्रों के लिए 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखेगा।

जेलों में बंदियों की मौत पर परिजनों को मुआवजा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुआवजा राशि बाद में तय की जाएगी। सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में ट्रांसजेंडर बच्चे को पारिवारिक पेंशन की अनुमति देने के लिए ओडिशा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1992 में संशोधन को मंजूरी दी गई थी।