ओडिशा के 2.3 लाख करोड़ रुपये के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को 16,048 करोड़ रुपये मिले

ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी ने शुक्रवार को राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में 16,048 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ विधानसभा में 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए 2,30,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले बजट की तुलना में लगभग 27 प्रतिशत अधिक है। वर्ष और 2017-18 में आवंटन का लगभग तीन गुना।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय एवं कार्यक्रम व्यय के अंतर्गत क्रमश: 3,725 करोड़ रुपये एवं 12,031 करोड़ रुपये का प्रावधान है.

बजट में सरकार ने अमा अस्पताल योजना के लिए 750 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इस योजना के तहत, 147 अस्पतालों में एक वर्ष की अवधि में परिवर्तन देखा जाएगा।

इस योजना के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अनुमंडलीय चिकित्सालयों एवं जिला मुख्यालयों के चिकित्सालयों जैसे जन स्वास्थ्य केन्द्रों में भौतिक स्वास्थ्य अधोसंरचना, मूलभूत रोगी सुविधायें एवं सेवा प्रदायगी प्रणाली का उन्नयन किया जायेगा।

इसी तरह, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा मिशन को भी बजट में विशेष बल मिला है, क्योंकि इसके लिए 3,300 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है। 2023-24 में, कालाहांडी मेडिकल कॉलेज को कार्यात्मक बनाया जाना है, इसके बाद तालचर, फूलबनी और जाजपुर में बाद के चरणों में।

वहीं, राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान कटक में एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पुनर्विकास के लिए 1,400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त, आहार के लिए 71 करोड़ रुपये, निर्मल के तहत सेवाओं की आउटसोर्सिंग और उपकरणों की खरीद के लिए क्रमशः 646 करोड़ रुपये और 110 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

वित्त मंत्री निरंजन पुजारी द्वारा पेश किए गए बजट में 108 एंबुलेंस सेवा का भी ध्यान रखा गया है. इस आवश्यक सेवा के लिए 250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। आने वाले दिनों में सेवा में सुधार के लिए मौजूदा बेड़े में 236 और एंबुलेंस जोड़ी जाएंगी।

इसी प्रकार बजट में 211 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है। इसके साथ ही लोगों को कैंसर देखभाल और उपशामक देखभाल प्रदान करने के लिए तीन चरणों में 11 केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

जैसा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की आवश्यक संख्या हो, इस वर्ष 5000 से अधिक डॉक्टरों और 9000 नर्सों और पैरामेडिक्स की भर्ती होने की उम्मीद है।

इसी तरह, हरिश्चंद्र सहायता के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 3000 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दी गई है।