Bhubaneswar: ओडिशा में सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मुकेश महालिंग ने आज यहां लोकसभा भवन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सम्मेलन कक्ष में वन हेल्थ पर राज्य कार्य योजना और आईडीएसपी-आईएचआईपी-2024 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की।
स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र (HEOC) की स्थापना के लिए भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) भी वहीं जारी किया गया। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाना है।
वन हेल्थ पर राज्य कार्य योजना मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करती है। यह जूनोटिक रोगों के लिए निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणालियों को मजबूत करने, मानव और पशु स्वास्थ्य दोनों में रोगाणुरोधी दवाओं के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण क्षेत्रों के बीच अंतर-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने और जनता के बीच वन हेल्थ सिद्धांतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है।
वार्षिक रिपोर्ट आईडीएसपी-आईएचआईपी-2024 में वर्ष के दौरान ओडिशा में एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) और एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (आईएचआईपी) का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रमुख उपलब्धियों, चुनौतियों और सुधार के लिए सिफारिशों पर प्रकाश डाला गया है।
उल्लेखनीय रूप से, ओडिशा ने वर्ष 2024 के लिए आईएचआईपी प्रदर्शन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने सभी 30 जिलों के स्वास्थ्य प्रशासन की उनके निर्बाध प्रयास और कड़ी मेहनत के लिए सराहना की।
अश्वथी एस. आयुक्त-सह-सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, डॉ. सिम्मी तिवारी, संयुक्त निदेशक और एचओडी, सेंटर फॉर वन हेल्थ, एनसीडीसी, डॉ. ब्रुंधा डी, मिशन निदेशक, एनएचएम (ओडिशा), डॉ. विनीता गुप्ता, सलाहकार, एनसीडीसी, आईडीएसपी-आईएचआईपी, ओडिशा के प्रभारी, राज्य आईडीएसपी सेल के सदस्यों के साथ वरिष्ठ अधिकारी, सीडीएम और पीएचओ और उनकी जिला निगरानी टीम ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।