भुवनेश्वर। ओडिशा के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई दरें एक जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ नवंबर महीने के वेतन के साथ मिलेगा। इसके अलावा पिछली अवधि का बकाया एरियर भी देय होगा। इस निर्णय से राज्य के लगभग 8.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने दी बड़ी सौगात
ओडिशा सरकार ने बढ़ती महंगाई के बीच अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी देकर लंबे समय से नई दरों का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को खुशखबरी दी है।मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब मूल वेतन का 63 प्रतिशत महंगाई भत्ते के रूप में मिलेगा। पहले यह दर 60 प्रतिशत थी।इस फैसले से कर्मचारियों के मासिक वेतन में वृद्धि होगी। हालांकि, वास्तविक बढ़ोतरी प्रत्येक कर्मचारी के मूल वेतन के अनुसार अलग-अलग होगी।सरकार के इस निर्णय को कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखने और बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
एक जुलाई 2026 से लागू होंगी नई दरें
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे 17 नवंबर की घोषणा से नहीं, बल्कि एक जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा।इसका अर्थ है कि पात्र कर्मचारियों को जुलाई से नई दर के अनुसार महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के लिए पुरानी तथा नई दर के बीच की अंतर राशि एरियर के रूप में देय होगी।नवंबर महीने के वेतन में बढ़ी हुई दर लागू किए जाने की घोषणा की गई है। हालांकि, एरियर के भुगतान की विस्तृत प्रक्रिया और भुगतान संबंधी निर्देश वित्त विभाग के आदेश के अनुसार स्पष्ट होंगे।
पेंशनभोगियों को भी मिलेगा तीन प्रतिशत अतिरिक्त लाभ
राज्य सरकार ने केवल वर्तमान कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी राहत देने का फैसला किया है।पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) में भी तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। ओडिशा में पेंशन से संबंधित इस राहत को टेम्परेरी इंक्रीज (TI) भी कहा जाता है।सरकार के अनुसार, पेंशनभोगियों को नवंबर महीने की पेंशन के साथ बढ़ी हुई राहत राशि मिलेगी।इस फैसले का लाभ उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा जो पात्रता संबंधी निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं।
8.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फायदा
ओडिशा सरकार के अनुसार, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में की गई इस बढ़ोतरी से करीब 8.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।इसमें विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारी और पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हैं।राज्य सरकार के इस निर्णय का असर बड़ी संख्या में परिवारों की मासिक आय पर पड़ेगा।विशेष रूप से ऐसे कर्मचारी और पेंशनभोगी, जिनकी आय का प्रमुख स्रोत वेतन या पेंशन है, उन्हें बढ़ी हुई राशि से आर्थिक सहायता मिलेगी।
कितनी बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी?
महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी होने से कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के अनुसार अतिरिक्त रकम मिलेगी।उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30 हजार रुपये है, तो पहले 60 प्रतिशत की दर से उसे 18 हजार रुपये महंगाई भत्ता मिलता था।अब 63 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता 18,900 रुपये होगा। यानी उसे हर महीने 900 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।इसी तरह यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50 हजार रुपये है तो उसे पहले 30 हजार रुपये महंगाई भत्ता मिलता था। नई दर के अनुसार यह बढ़कर 31,500 रुपये हो जाएगा।इस प्रकार ऐसे कर्मचारी को हर महीने 1,500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।ये गणनाएं केवल महंगाई भत्ते के आधार पर उदाहरण हैं। वास्तविक भुगतान में पात्रता, अन्य वेतन घटकों और लागू कटौतियों का प्रभाव हो सकता है।
एरियर के रूप में भी मिलेगी अतिरिक्त राशि
नई दरें जुलाई 2026 से लागू होने के कारण कर्मचारियों को पिछली अवधि का अंतर भी मिलेगा।उदाहरण के तौर पर, 30 हजार रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी का महंगाई भत्ता हर महीने 900 रुपये बढ़ेगा।यदि जुलाई से अक्टूबर तक चार महीने का अंतर एक साथ दिया जाता है, तो उसे लगभग 3,600 रुपये का एरियर मिल सकता है।वहीं 50 हजार रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को इसी अवधि के लिए लगभग छह हजार रुपये का अंतर मिल सकता है।हालांकि, यह केवल अनुमानित गणना है। वास्तविक एरियर कर्मचारियों के मूल वेतन, पात्र अवधि और सरकार द्वारा जारी भुगतान संबंधी निर्देशों के अनुसार तय होगा।
बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को राहत
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के प्रभाव से राहत देने के लिए प्रदान किया जाता है।समय-समय पर इसमें संशोधन किया जाता है, ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति पर महंगाई का प्रभाव कुछ हद तक कम किया जा सके।खाद्य सामग्री, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों के खर्चों में वृद्धि होने से परिवारों के मासिक बजट पर दबाव बढ़ सकता है।ऐसे में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण होती है।हालांकि, डीए बढ़ोतरी से मूल वेतन में कोई बदलाव नहीं होता। यह मूल वेतन पर निर्धारित दर से दिए जाने वाले भत्ते में वृद्धि है।
नवंबर के वेतन और पेंशन पर टिकी नजर
ओडिशा सरकार की घोषणा के बाद अब कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नवंबर महीने के भुगतान का इंतजार है।सरकार ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों की अतिरिक्त राहत नवंबर के भुगतान में शामिल करने की घोषणा की है।इस फैसले से लगभग 8.5 लाख लोगों को लाभ मिलने का अनुमान है। साथ ही जुलाई से लागू की गई नई दरों के कारण पिछली अवधि की अंतर राशि भी देय होगी।