कोटिया में आंध्र प्रदेश को चुनाव नहीं कराने देंगे, BJP विधायक का बड़ा ऐलान
भुवनेश्वर, ओडिशा। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच लंबे समय से चल रहा कोटिया सीमा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित पंचायत चुनावों से पहले ओडिशा की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रघुराम माछा ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को स्पष्ट किया कि राज्य सरकार विवादित कोटिया क्षेत्र में आंध्र प्रदेश को चुनाव कराने की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र का कोई भी निवासी पड़ोसी राज्य की आगामी चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा। विधायक ने प्रशासनिक सतर्कता और सरकार के निरंतर प्रयासों को इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
29 नवंबर को चुनाव, कोटिया में मतदान का विरोध
भाजपा विधायक रघुराम माछा ने कहा कि आंध्र प्रदेश में 29 नवंबर को चुनाव होने हैं, लेकिन ओडिशा सरकार कोटिया में पड़ोसी राज्य को चुनावी गतिविधियां संचालित नहीं करने देगी।
उनके अनुसार, राज्य सरकार कोटिया की प्रशासनिक स्थिति और स्थानीय नागरिकों के हितों को लेकर पूरी तरह सतर्क है।
माछा ने कहा कि प्रशासन और सरकार के लगातार प्रयासों के कारण इस वर्ष आंध्र प्रदेश को विवादित क्षेत्र में अपनी गतिविधियां आगे बढ़ाने से रोका जा सका है।
उन्होंने इसे ओडिशा सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
कोटिया के विकास को सरकार ने बताया प्राथमिकता
विधायक रघुराम माछा ने कहा कि कोटिया क्षेत्र में विकास कार्यों को तेज करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
उन्होंने स्थानीय निवासियों को आजीविका से जुड़ी योजनाओं में शामिल करने और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर विकसित करने पर जोर दिया।
माछा के अनुसार, सरकार का उद्देश्य कोटिया को विकास के मामले में ओडिशा की अग्रणी आदर्श ग्राम पंचायत बनाना है।
इसके लिए आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और स्थानीय नागरिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।
आखिर क्या है कोटिया सीमा विवाद?
कोटिया क्षेत्र ओडिशा के कोरापुट जिले के पोट्टांगी विकासखंड में स्थित है। यह आंध्र प्रदेश की सीमा से लगा पहाड़ी इलाका है।
कोटिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत कुल 28 गांव आते हैं। इनमें से 21 गांवों पर ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच लंबे समय से प्रशासनिक अधिकार को लेकर विवाद है।
ओडिशा सरकार का दावा है कि सभी 28 गांव उसके कोरापुट जिले का हिस्सा हैं।
वहीं आंध्र प्रदेश सरकार विवादित 21 गांवों को अपने प्रशासनिक क्षेत्र में शामिल मानती है।
दोनों राज्यों की ओर से इन गांवों में सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक सेवाओं के विस्तार का प्रयास किया जाता रहा है।
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है मामला
कोटिया सीमा विवाद कई दशक पुराना है। वर्ष 1968 में ओडिशा सरकार ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।
दोनों राज्यों के बीच प्रशासनिक अधिकारों और क्षेत्रीय सीमाओं को लेकर लंबे समय से मतभेद बने हुए हैं।
वर्ष 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित याचिका का निस्तारण करते हुए अंतरराज्यीय सीमा विवाद के समाधान में संसद की भूमिका का उल्लेख किया था।
सीमा संबंधी विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं होने के कारण दोनों राज्यों के बीच समय-समय पर प्रशासनिक और राजनीतिक तनाव सामने आता रहा है।
सर्वदलीय बैठक में भी हुआ चुनाव का विरोध
कोरापुट जिला प्रशासन ने 30 अक्टूबर को कोटिया क्षेत्र में आंध्र प्रदेश की चुनावी गतिविधियों के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी।
बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और विवादित क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के चुनाव कराए जाने का विरोध किया।
जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का निर्णय लिया था।
अधिकारियों ने कहा था कि प्रशासनिक निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नवंबर की शुरुआत में भी हुआ था मतदान को लेकर विवाद
कोटिया क्षेत्र में नवंबर की शुरुआत में भी आंध्र प्रदेश की चुनावी गतिविधियों को लेकर विवाद हुआ था।
5 नवंबर को आंध्र प्रदेश के मतदान अधिकारियों ने विवादित नेराडिवलसा गांव में मतदान केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था।
ओडिशा प्रशासन और स्थानीय स्तर पर विरोध के बाद प्रस्तावित मतदान केंद्र को आंध्र प्रदेश की ओर सारिकी स्थानांतरित करना पड़ा।
हालांकि, इसके बाद कुछ कोटिया निवासियों ने आंध्र प्रदेश में जाकर मतदान किया था।
मतदान प्रतिशत को लेकर दोनों राज्यों के अधिकारियों के अलग-अलग दावे सामने आए। आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने लगभग 40 प्रतिशत मतदान का दावा किया, जबकि कोरापुट प्रशासन ने कोटिया के पात्र मतदाताओं की भागीदारी लगभग 10 प्रतिशत बताई।
आंध्र प्रदेश का रुख भी अलग
ओडिशा के विरोध के बावजूद आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने पहले कहा था कि वे कोटिया क्षेत्र में स्थानीय निकाय चुनाव आयोजित करने की योजना पर आगे बढ़ेंगे।
आंध्र प्रदेश प्रशासन का दावा है कि संबंधित गांव उसके प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
अक्टूबर में आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने कहा था कि पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान की तैयारी की जा रही है।
इससे स्पष्ट है कि कोटिया को लेकर दोनों राज्यों के प्रशासनिक और क्षेत्रीय दावे अलग-अलग हैं।
अब 29 नवंबर के चुनावों पर टिकी नजर
भाजपा विधायक रघुराम माछा के ताजा बयान के बाद कोटिया में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है।
ओडिशा सरकार का जोर क्षेत्र में अपनी प्रशासनिक उपस्थिति मजबूत करने और स्थानीय नागरिकों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर है।
दूसरी ओर आंध्र प्रदेश की चुनावी तैयारियों के कारण सीमा विवाद फिर सामने आया है।
आगामी दिनों में दोनों राज्यों के प्रशासनिक फैसले और निर्वाचन संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण होंगी।