भुवनेश्वर, 29 अक्टूबर: समावेशी विकास की दिशा में एक और कदम उठाते हुए, ओडिशा सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ड्राइवरों के कल्याण के लिए कार्रवाई शुरू की है।
शनिवार को लोकसेबा भवन सम्मेलन कक्ष में मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस पर चर्चा हुई, जिसमें प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं परिवहन विष्णुपद सेठी ने चर्चा के लिए कानूनी और वित्तीय मुद्दों की रूपरेखा तैयार की.
मुख्य सचिव महापात्र ने मामले की विभिन्न रूपरेखाओं पर विचार करते हुए विभाग को ओडिशा मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स रूल के परिप्रेक्ष्य में एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। महापात्र ने कल्याणकारी उपायों को लागू करने की सुविधा के लिए मौजूदा नियमों में संशोधन का प्रस्ताव देने का भी निर्देश दिया। वाणिज्य और परिवहन और कानून विभागों को योजना को सुचारू और निर्बाध बनाने के लिए कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं के विवरण की जांच करने के लिए कहा गया था। परिवहन संगठनों में काम करने वाले ड्राइवरों की संख्या का आकलन करने का निर्णय लिया गया। परिवहन आयुक्त को लगभग एक सप्ताह में योजना का मसौदा तैयार करने और नियमों में आवश्यक संशोधन करने के लिए कहा गया था।
विचार-विमर्श में प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं परिवहन बिहनुपदा सेठी, प्रमुख सचिव वित्त विशाल कुमार देव, परिवहन आयुक्त अरुण बोथरा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सचिव श्रम और ईएसआई चित्रा अरुमुगम, और श्रम आयुक्त डॉ एन थिरुमाला नाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विचार-विमर्श में शामिल हुए।