झारसुगुड़ा : केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यहां झारसुगुडा के एच कांटापाली स्टेडियम में अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा के 15वें आम सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि निकट भविष्य में गोंडी भाषा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में शामिल किया जाएगा. शनिवार।
मुख्य अतिथि के रूप में तीन दिवसीय कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए प्रधान ने बताया कि इसके लिए शिक्षण सामग्री और लर्निंग मॉनिटर तैयार करने के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाएगा। "भारत की स्वतंत्रता के लिए गोंड समुदाय के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
हमारी सरकार ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय को चालू वर्ष के बजट में 12,000 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है। यह आजादी के बाद से 2013 से पहले का सबसे बड़ा आवंटन है, इसके लिए बजट केवल 4,295 करोड़ रुपये था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक आदिवासी महिला पहली बार भारत की राष्ट्रपति बनी है।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि झारसुगुड़ा में कोलाबिरा और किरमीरा ब्लॉक में ITDA ब्लॉक को केंद्र सरकार की मंजूरी के बावजूद, राज्य सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. भाजपा सांसद सुरेश पुजारी ने आगे कहा कि हालांकि गोंड समुदाय ने भारत की आजादी से लगभग 28 साल पहले स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया था, लेकिन इसके योगदान पर किसी का ध्यान नहीं गया।
इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के गोंड समुदाय के 5,000 से अधिक आदिवासियों ने भाग लिया। अधिवेशन की अध्यक्षता अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नायक ने की। कार्यक्रम में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिशुपाल शौरी समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए।