मयूरभंज: मयूरभंज में ज़िला मुख्यालय अस्पताल के पास एक नदी में करोड़ों रुपये की एक्सपायर हो चुकी दवाइयाँ और मेडिकल सामान फेंका हुआ मिला है। इससे सरकारी मेडिकल स्टॉक के मैनेजमेंट और निपटान (डिस्पोज़ल) पर सवाल उठ रहे हैं।फेंके गए सामान में एंटीबायोटिक्स, मास्क, सिरिंज, टेस्टिंग किट और दूसरी ज़रूरी चीज़ें शामिल हैं। इस घटना ने न सिर्फ़ एक्सपायर हो चुकी दवाओं के निपटान पर चिंता बढ़ाई है, बल्कि इस बात पर भी सवाल उठाए हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में स्टॉक एक्सपायरी डेट निकलने तक इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया।इस मामले ने ज़िला अधिकारियों का ध्यान खींचा है। मयूरभंज के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नेत्रानंद मल्लिक ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हाल ही में कलेक्ट्रेट में मेडिकल अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें ग्रामीण इलाकों और ज़िले की आदिवासी आबादी के बीच हेल्थकेयर सेवाओं को बेहतर बनाने पर खास ज़ोर दिया गया था।
मल्लिक ने कहा कि फेंके गए सामान की जानकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो जांच शुरू की जाएगी और कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।इस घटना ने सरकारी अस्पतालों के लिए दवाओं की योजना बनाने और उनकी खरीद के तरीके पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल एक्टिविस्ट संजीव राउत ने कहा कि ज़िला मुख्यालय अस्पताल के पास मरीज़ों की संख्या, भर्ती मरीज़ों का इलाज करने वाले विभागों और उन सेवाओं के लिए आम तौर पर ज़रूरी दवाओं की जानकारी होती है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी जानकारी से अधिकारियों को मेडिकल सामान खरीदने से पहले ज़रूरतों का आकलन करने में मदद मिलनी चाहिए।
राउत ने सवाल किया कि अगर खरीद अस्पताल की असल ज़रूरतों के आधार पर की गई थी, तो दवाइयाँ इतनी बड़ी मात्रा में कैसे जमा हो गईं और आखिरकार एक्सपायर कैसे हो गईं।उन्होंने खरीद प्रक्रिया के बारे में भी स्पष्टता मांगी, जैसे कि क्या दवाइयाँ सीधे सरकार द्वारा खरीदी जाती हैं और अस्पतालों को सप्लाई की जाती हैं या इस प्रक्रिया में कोई दूसरी एजेंसी या व्यक्ति शामिल होते हैं।
एक्टिविस्ट ने कहा कि वह फेंके गए सामान की मात्रा को लाखों रुपये में तो नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि मेडिकल सामान की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या अस्पताल रूटीन सप्लाई जैसे कि सलाइन की बोतलें, सुई और एंटीबायोटिक्स की ज़रूरतों का सही रिकॉर्ड रखते हैं।
राउत ने माना कि सरकारी अस्पताल भर्ती मरीज़ों को दवाइयाँ देते हैं और इस सिस्टम को इलाज करा रहे लोगों के लिए फ़ायदेमंद बताया। हालाँकि, उनकी चिंता यह थी कि पब्लिक फंड से सप्लाई की जाने वाली दवाओं का मांग के साथ सही तालमेल होना चाहिए ताकि इस्तेमाल लायक स्टॉक एक्सपायर होने तक स्टोर में पड़ा न रहे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि समय-समय पर दवाएं बर्बाद होने की घटनाएं हुई हैं। इसलिए, इस नई घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग के इन्वेंट्री और सप्लाई के तरीकों की बारीकी से जांच करने की ज़रूरत है।
प्रस्तावित जांच यह पता लगाने के लिए अहम होगी कि एक्सपायर हो चुका स्टॉक नदी तक कैसे पहुंचा, क्या उसे नष्ट करने के तय नियमों का पालन किया गया और क्या खरीद, स्टोरेज या वितरण की प्रक्रिया में पहले कोई चूक हुई थी।