भवानीपटना : भवानीपटना की विशेष सतर्कता अदालत ने कालाहांडी जिले के एम रामपुर प्रखंड के मोहनगिरी ग्राम पंचायत के पूर्व जीआरएस को रिश्वत लेने का दोषी ठहराया है.
दिबाकर साहू के रूप में पहचाने गए दोषी को मनरेगा योजना के तहत मस्टर रोल तैयार करने के लिए एक शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के लिए पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2), 13 (1) (डी) और 7 के तहत दोषी ठहराया गया था। बीपीजीवाई आवास के निर्माण के संबंध में मजदूरों की मजदूरी जारी करने के संबंध में।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट ने उन्हें चार साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 5,000 रुपये का जुर्माना भरने को कहा।
अदालत ने उसे तीन साल के कठोर कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई है।