भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शनिवार को भुवनेश्वर में दूसरे राष्ट्रीय गरिमा सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया, जिसमें स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा, गरिमा और मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। "मिशन जीरो: स्वच्छता कार्यों में होने वाली मौतों को समाप्त करना" विषय पर आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मशीनीकरण, उन्नत प्रौद्योगिकी और सुरक्षित कार्य पद्धतियों के माध्यम से स्वच्छता कार्यों में शून्य मौतों का लक्ष्य प्राप्त करना था।
इस कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री मांझी ने स्वच्छता कार्यों को सुरक्षित और अधिक मशीनीकृत बनाने के उद्देश्य से उन्नत उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत स्वच्छता कर्मचारियों को कार्य आदेश भी सौंपे और दिवंगत स्वच्छता कर्मचारियों के परिवारों को बीमा योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता वितरित की।सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद स्वच्छता को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में लाया और इसे एक सरकारी कार्यक्रम से जन आंदोलन में बदल दिया।
उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ देश को स्वच्छता बनाए रखने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्होंने खुद झाड़ू उठाई। स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता को एक सामाजिक जिम्मेदारी में बदल दिया और इसे महिलाओं की गरिमा, गरीबों की गरिमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मानवीय गरिमा और राष्ट्रीय गौरव से जोड़ा।"ओडिशा के मुख्यमंत्री ने कहा कि नमस्ते जैसी पहल सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में मशीनीकरण और सुरक्षित प्रथाओं को बढ़ावा दे रही हैं।
"प्रधानमंत्री मोदी ने हमें झाड़ू उठाना सिखाया। अब हमें मशीनें उठानी होंगी," मांझी ने प्रौद्योगिकी आधारित स्वच्छता प्रथाओं की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा।गरिमा मिशन जीरो पहल के बारे में बात करते हुए, मांझी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सफाई कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अपने जीवन के लिए किसी भी तरह के खतरे का सामना न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि ओडिशा में हर साल अगस्त के आखिरी शनिवार को 'गरिमा दिवस' के रूप में मनाया जाएगा और साथ ही यह भी कहा कि सफाईकर्मियों की सुरक्षा में सुधार के लिए हेलमेट, ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम, कैमरे, ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
" ओडिशा ने घोषणा की है कि अगस्त के आखिरी शनिवार को प्रतिवर्ष 'गरिमा दिवस' के रूप में मनाया जाएगा... हमारा मिशन 'मिशन जीरो' है, जिसका अर्थ है यह सुनिश्चित करना कि सीवर की सफाई करते समय सफाई कर्मचारियों के जीवन को कोई खतरा न हो। इसे हासिल करने के लिए, हम आधुनिक तकनीक और मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं... आधुनिक तकनीक में हेलमेट, ऑक्सीजन सपोर्ट, कैमरे और अन्य सुरक्षा उपकरण शामिल हैं... सफाई कर्मचारियों के जीवन की सुरक्षा के लिए ड्रोन और एआई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है," मुख्यमंत्री मांझी ने कहा।मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जान गंवाने वाले सफाईकर्मियों के परिवारों को 20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के साथ-साथ स्थायी आवास, मोबाइल फोन और चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री मांझी ने कहा, “किसी भी श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रावधान किए गए हैं। हमने पिछले वर्ष इस पहल की घोषणा की थी और आज इस पहल के तहत कुल 20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है... उन्हें स्थायी आवास, मोबाइल फोन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।”ओडिशा की आवास और शहरी विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव उषा पाधी ने कहा कि राज्य सरकार मिशन जीरो पहल के तहत स्वच्छता कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने की दिशा में काम कर रही है।
उन्होंने कहा, "हमने यह सुनिश्चित किया है कि मिशन जीरो के तहत स्वच्छता क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बहुत सुरक्षित कार्य वातावरण मिले।""राज्य सरकार स्वच्छता क्षेत्र में काम करते समय किसी भी मौत को बर्दाश्त नहीं करेगी," पाधी ने कहा, और साथ ही यह भी जोड़ा कि विशेषकर खतरनाक सफाई गतिविधियों में 100 प्रतिशत मशीनीकरण हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) स्थापित की हैं जिनके तहत सुरक्षा संबंधी खतरों से जुड़े कार्यों को केवल मशीनीकरण के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सेवा प्रदाताओं, सरकारी खरीद और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के माध्यम से प्रशिक्षण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट उपलब्ध कराने और मशीनीकरण को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
"हमने पहले ही मानक परिचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) स्थापित कर ली हैं जिनमें कहा गया है कि सुरक्षा संबंधी सभी कार्य केवल मशीनीकरण के माध्यम से ही किए जाने चाहिए, और हमने लगभग 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है... हम निजी संगठनों से संपर्क कर रहे हैं ताकि वे भी इन नियमों का पालन करें, और यही हमारा मुख्य लक्ष्य होगा," पाधी ने कहा।पधी ने आगे कहा कि सफाई कर्मचारियों को आवास सहायता और बीमा योजनाओं सहित सामाजिक सुरक्षा उपायों के तहत कवर किया जाएगा।
उन्होंने कहा, "हमने विभिन्न स्वच्छता सेवा प्रदाता संगठनों के साथ समझौता किया है और वैज्ञानिक उपायों के माध्यम से हम 100% मशीनीकरण करना चाहते हैं... स्वच्छता कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, उन्हें पीपीई किट प्रदान करना और सेवा प्रदाताओं के माध्यम से, मशीनरी की हमारी अपनी खरीद के माध्यम से और गरिमा पहल के तहत यूएलबी के माध्यम से मशीनीकरण का विस्तार करना चाहते हैं... सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क के तहत, हम उन्हें आवास प्रदान करेंगे और उन्हें विभिन्न बीमा नेटवर्क के अंतर्गत कवर करेंगे।"
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव, सुधांश पंत ने ओडिशा की गरिमा योजना और मिशन जीरो पहल की प्रशंसा करते हुए इन्हें स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने की दिशा में सराहनीय कदम बताया।उन्होंने कहा कि केंद्र की नमस्ते योजना और ओडिशा की गरिमा योजना दोनों ही खतरनाक स्वच्छता कार्यों में मानव प्रवेश को कम करने के लिए मशीनीकरण पर जोर देती हैं।उन्होंने कहा, " ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई गरिमा योजना और गरिमा मिशन जीरो पहल एक अत्यंत सराहनीय कदम है...जहां एक ओर राष्ट्रीय स्तर पर नमस्ते योजना है, जिसमें हमारे सफाईकर्मियों, सेप्टिक टैंक साफ करने वालों और कूड़ा बीनने वालों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपाय शामिल हैं, वहीं ओडिशा ने उनके लिए अपनी राज्य-विशिष्ट योजना लागू की है...भारत सरकार की नमस्ते योजना और ओडिशा सरकार की गरिमा योजना दोनों ही मशीनीकरण पर अत्यधिक जोर और प्राथमिकता देती हैं।" “हमारा लक्ष्य इन कार्यों में मानव हस्तक्षेप को कम से कम करना और मशीनों का अधिकतम उपयोग करना है। आपात स्थिति में यदि हस्तक्षेप अपरिहार्य हो जाता है, तो सुरक्षा किट और सभी आवश्यक सावधानियों के साथ ही हस्तक्षेप किया जाना चाहिए,” पंत ने आगे कहा।
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