BHUBANESWAR: आगामी खरीफ विपणन सत्र 2025-26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अधिशेष धान की बिक्री के लिए पंजीकरण के दौरान फर्जी किसानों को हटाने और धांधली रोकने के लिए, राज्य सरकार ने उनके लिए आधार-आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है।
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को जारी एक परिपत्र में कहा गया है, "किसान आधार-आधारित ई-केवाईसी पंजीकरण और आईरिस स्कैन के माध्यम से आधार ई-केवाईसी-आधारित भुगतान, दोनों के लिए अपनी सहमति देंगे। भुगतान आधार संख्या से जुड़े खाते में किया जाएगा।
एफएस एंड सीडब्ल्यू मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने मंगलवार को यहाँ संवाददाताओं को बताया, "किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी-अपनी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) या वृहद क्षेत्र बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों (एलएएमपी) में निर्धारित तिथि के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लें, अन्यथा उन्हें खरीद प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा।"
किसानों के पंजीकरण के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी की शुरुआत 5.3 लाख मृत और फर्जी राशन कार्डों को हटाने और स्व-प्रमाणीकरण के लिए रिपोर्ट न करने वाले 20.58 लाख कार्डधारकों के लिए इसी तरह की प्रक्रिया के बाद की गई थी।