भुवनेश्वर: राज्य में 15 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है। कुछ दिन पहले, आपूर्ति मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने राशन कार्ड धारकों को पिछले महीने तक अपना ई-केवाईसी पूरा करने की चेतावनी दी थी। इसलिए, यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य सरकार लाखों लाभार्थियों का चावल रोक देगी या वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। सरकार ने अपात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड से बाहर करने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू की।
29 अक्टूबर तक केवल 15 लाख 57 हज़ार 265 लाभार्थियों ने ही ई-केवाईसी नहीं कराई है। गंजाम ज़िले में सबसे ज़्यादा लाभार्थी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं। इसी तरह, पकड़े जाने के डर से अपात्र लाभार्थी भी ई-केवाईसी नहीं करा रहे हैं। दूरदराज के इलाकों में नेटवर्क की समस्या के कारण कई लाभार्थी अपडेट नहीं करा पाए हैं।
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने बताया कि अब केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी प्रक्रिया बंद कर दी है। उन्होंने यह भी बताया कि ओडिशा राज्य में अभी तक 15 लाख 67 हज़ार लाभार्थियों ने केवाईसी नहीं कराई है।
अक्टूबर में केवाईसी न कराने वालों को चावल भेजा गया था, लेकिन नवंबर से यह बंद हो जाएगा। खबरों में आगे कहा गया है कि 1 नवंबर से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी न करने वालों को चावल नहीं भेजा जाएगा। हालाँकि, अगर केंद्र सरकार आने वाले दिनों में समय बढ़ाती है, तो राज्य सरकार भी ऐसा करेगी।