बेंचों की मांग कम करेगी ई-कोर्ट: केंद्रीय कानून मंत्री

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि केंद्र द्वारा ई-कोर्ट कार्यक्रम देश भर में कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च न्यायालय की अतिरिक्त बेंच स्थापित करने की कोई और मांग न हो क्योंकि हर अदालत वर्चुअली कनेक्टेड होगी।

यहां पूर्वी राज्यों के केंद्र सरकार के वकीलों के पहले सम्मेलन न्याय यज्ञ में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ई-कोर्ट कार्यक्रम का तीसरा चरण शुरू हो गया है और केंद्र ने 2023-24 के बजट में 7,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय में ई-कोर्ट की कार्यप्रणाली, न्याय में देरी न हो और आम लोगों को न्याय से वंचित न किया जाए, यह सुनिश्चित करने की दिशा में इसके सराहनीय प्रयासों के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। एक बार देश भर में काम खत्म हो जाने के बाद, भारतीय न्यायपालिका कागज रहित हो जाएगी, ”उन्होंने कहा।

देश में लंबित करोड़ों अदालती मामलों का उल्लेख करते हुए, जिनमें से अधिकतम निचली अदालतों से हैं, कानून मंत्री ने कहा कि तकनीक को अपनाकर लंबित मामलों की दर को कम किया जा सकता है। लगभग 4.9 करोड़ लंबित मामलों में से लगभग 70,000 मामले सर्वोच्च न्यायालय में हैं और 10 प्रतिशत मामले उच्च न्यायालयों में हैं जबकि बाकी निचले स्तर पर लंबित हैं।

“इन दिनों सबसे बड़ी चुनौती निचली न्यायपालिका है। हमने निचली न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए पिछले साल 9,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों को लिखा है कि प्रत्येक जिला अदालत उच्च न्यायालय की पीठ के रूप में कार्य करे। जिला और अधीनस्थ अदालतों को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की तरह जीवंत काम करना चाहिए।

रिजिजू ने कहा कि अदालती फैसलों में मातृभाषा का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर दिया गया है। उड़ीसा में, जिला अदालतों और उच्च न्यायालय में उड़िया का उपयोग किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार निरर्थक और अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया में है। अब तक कानून की किताबों से 1486 निरर्थक कानूनों को हटाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि संसद के आगामी सत्र में आठ प्रमुख अधिनियमों, 16 संशोधन अधिनियमों और 41 विनियोग अधिनियमों सहित 65 अन्य अधिनियमों को निरस्त करने का प्रस्ताव किया गया है।