क्योंझर Keonjhar: यह जिला लौह अयस्क की भारी मात्रा के लिए जाना जाता है। वास्तव में, ऐसा कहा जाता है कि क्योंझर भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादक जिला है। हालांकि, राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर राजकोष में भारी मात्रा में राजस्व लाने के बावजूद, जिला अविकसित बना हुआ है। यहां के लोग ज्यादातर आदिवासी समुदायों से हैं और गरीबी में रहते हैं। जोडा, बांसपाल, हाताडीही, हरिचंदनपुर के खनिज समृद्ध ब्लॉकों में अभी भी बुनियादी न्यूनतम सुविधाओं का अभाव है। इस जिले में बेरोजगारी भी अधिक है। जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) फंड से समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद थी। हालांकि, फंड का ज्यादातर इस्तेमाल भौतिक बुनियादी ढांचे के लिए किया जाता है। बुनियादी सुविधाओं और सुविधाओं का विकास पीछे छूट गया है और परिणामस्वरूप, लोगों की पीड़ा बढ़ती जा रही है। सूत्रों ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छ पानी की उपलब्धता और आय सुरक्षा बनाने में बेहतर निवेश के माध्यम से खनन प्रभावित समुदायों की भलाई में सुधार करने की दिशा में ध्यान की कमी है। हालांकि, कुछ अच्छे उदाहरण भी हैं जो दिखाते हैं कि फंड का रचनात्मक तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए, इस जिले ने बाजरा के माध्यम से स्थानीय आजीविका, प्रतिभाशाली लेकिन गरीब और पिछड़े छात्रों को छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए डीएमएफ फंड का उपयोग किया है। डीएमएफ खनन प्रभावित क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए प्रतिबद्ध है। एक सूत्र ने बताया कि लोग इस सोच से खुश थे कि राज्य सरकार के बजटीय संसाधनों के अलावा, डीएमएफ से भी फंड उपलब्ध होगा। लेकिन बाद में, डीएमएफ फंड प्रमुख बजटीय संसाधन बन गया, जिसके लिए इस जिले को राज्य से योगदान नहीं मिला, उन्होंने कहा। “उचित प्रबंधन की कमी के कारण, बिना किसी निविदा को बुलाए विभिन्न परियोजनाओं पर भारी धनराशि खर्च की जाती है। कई परियोजनाएं वर्षों से अधूरी पड़ी हैं। यह धन उन परियोजनाओं के लिए खर्च किया गया है, जिन्हें ओडिशा सरकार द्वारा प्रदान किए गए धन से विकसित किया जा सकता था,” आरटीआई कार्यकर्ता शुभकांत नायक ने कहा। “डीएमएफ का ट्रस्टी बोर्ड नियमित रूप से बैठक नहीं कर रहा है।
कई अवसरों पर, बोर्ड की आवश्यक स्वीकृति के बिना प्रस्ताव पारित कर दिए जाते हैं। डीएमएफ में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए भारी मात्रा में राशि खर्च की गई है और उनमें से अधिकांश अक्षम हैं,” नायक ने कहा। नायक की राय का समर्थन सामाजिक कार्यकर्ता मुख्तार अहमद ने किया। अहमद ने कहा, "चूंकि डीएमएफ फंड क्योंझर का अपना है, इसलिए स्थानीय जरूरतों और रोजगार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कई अनावश्यक परियोजनाओं पर धन खर्च किया गया है और उचित पर्यवेक्षण की कमी के कारण खराब गुणवत्ता वाले काम के कारण बड़ी मात्रा में धन बर्बाद हो गया है।" डीएमएफ वेबसाइट के अनुसार, अब तक एकत्रित कुल धनराशि 11,541.12 करोड़ रुपये है (इसमें वित्त वर्ष 2023-24 में 1,731 करोड़ रुपये और चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 438 करोड़ रुपये शामिल हैं)।
अब तक 3,271 परियोजनाएं शुरू की गई हैं और उन पर 5,308.09 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसमें से उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 2,592 परियोजनाओं पर 3,628.25 करोड़ रुपये और अन्य में 679 परियोजनाओं पर 1,679.85 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। जिला कलेक्टर और डीएमएफ ट्रस्टी बोर्ड के अध्यक्ष बिशाल सिंह ने कहा, "वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा गलत है। हमने वेबसाइट पर दिखाए जा रहे आंकड़े से ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। हम जल्द ही परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे ताकि पता चल सके कि उनमें से कितनी अधूरी हैं। हमारी तकनीकी टीम नियमित रूप से विभिन्न परियोजनाओं पर काम की निगरानी करती है।”