Bhawanipatna भवानीपटना: कालाहांडी जिले के इस ब्लॉक के अंतर्गत मेदिनीपुर के पास एक निजी आवासीय कॉलेज इन दिनों गलत कारणों से चर्चा में है। बिनायक आवासीय कॉलेज ने तब सुर्खियां बटोरीं, जब कॉलेज में पढ़ने वाले प्लस टू द्वितीय वर्ष के कला स्ट्रीम के छात्र को 29 सितंबर को उसके सहपाठियों द्वारा कथित तौर पर रैगिंग का शिकार होना पड़ा। पीड़ित की पहचान अंकेश बाग के रूप में हुई है, जिसे कथित तौर पर बदमाशों ने कॉलेज की चार मंजिला कॉलेज-सह-छात्रावास इमारत की दूसरी मंजिल से धक्का दे दिया था। अंकेश को गंभीर हालत में बचा लिया गया और इलाज के लिए जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके कमर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं।
इस घटना ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी। कथित रैगिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह घटना गंभीर रूप ले चुकी है। अंकेश के अनुसार, उसके सहपाठियों ने उसे पहले भी कई मौकों पर रैगिंग का शिकार बनाया था और उसकी पिटाई की थी। उसने बताया कि 29 सितंबर की रात को उसके नौ सहपाठियों ने उसे पीटा और फिर कॉलेज की इमारत की दूसरी मंजिल से नीचे धकेल दिया। कॉलेज के प्रिंसिपल नलिनीकांत दाश ने दावा किया है कि कॉलेज का एंटी रैगिंग सेल मामले की जांच कर रहा है। हालांकि, बदमाश छात्रों के खिलाफ कार्रवाई अभी तक नहीं देखी गई है। फिर भी, कॉलेज ऐसे विवादों से अछूता नहीं है। प्लस टू द्वितीय वर्ष के विज्ञान के छात्र शाश्वत मुंड का शव इलाके के जलेश्वर मंदिर के पास एक नाले में रहस्यमय परिस्थितियों में मिला था। सवाल उठे कि अधिकारियों ने छात्रावास में रहने वाले छात्र को दोपहर में नहाने के लिए कैसे जाने दिया।
मृतक के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि शाश्वत की योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई है और उन्होंने टाउन थाने में हत्या की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मुंड के सहपाठियों से पूछताछ की और प्रबंध निदेशक और तत्कालीन प्रिंसिपल त्रिलोचन महापात्रा को गिरफ्तार कर किशोर न्याय अधिनियम की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया। महापात्रा को अदालत में पेश किया गया और उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोप है कि कॉलेज प्रशासन की कथित लापरवाही, गैरजिम्मेदारी और उदासीन रवैये के कारण ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आरोप यह भी है कि कॉलेज प्रशासन एडमिशन के समय छात्रों से मोटी फीस वसूल रहा है, लेकिन छात्रों को सुरक्षा मुहैया कराने में विफल रहा है, जैसा कि इन दो घटनाओं से साबित हो चुका है। स्थानीय लोगों ने राज्य के उच्च शिक्षा विभाग से इस मामले में हस्तक्षेप करने और कार्रवाई शुरू करने की मांग की है।