भुवनेश्वर: ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओपीसीसी) ने बुधवार को पिछले 10 वर्षों के दौरान बिजली के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए खर्च किए गए धन पर एक श्वेत पत्र की मांग की। ओपीसीसी के अध्यक्ष शरत पटनायक ने घोषणा की कि कांग्रेस 19 जून को यहां ग्रिडको के कार्यालय का घेराव करेगी और इस मुद्दे पर ऊर्जा मंत्री प्रताप देब के बयान का विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन वह मुद्दे को भटकाने के लिए विरोधाभासी बयान दे रहे हैं।
राज्य सरकार के इस दावे का जिक्र करते हुए कि बिजली के बुनियादी ढांचे के विकास पर 20,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, ओपीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि यह दावा मंत्री के बयान से मेल नहीं खाता है कि राज्य में बुनियादी ढांचा बहुत कमजोर है। उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र में पिछले 10 साल के दौरान बिजली क्षेत्र में हुए खर्च का ब्योरा होना चाहिए।
यह आरोप लगाते हुए कि सरकार ने खुद को पूरी तरह से टाटा पावर को बेच दिया है, पटनायक ने कहा कि उच्च बिजली दरों और बिजली आपूर्ति में लगातार व्यवधान के कारण राज्य के लोगों का शोषण किया जा रहा है।
ओपीसीसी अध्यक्ष ने एलपीजी की कीमत में वृद्धि के लिए भी केंद्र पर जमकर निशाना साधा और मांग की कि कीमत को गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सुविधाजनक स्तर पर लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल के दौरान रसोई गैस की कीमत में 260 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।