भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, जिसके लिए राज्य द्वारा वित्तपोषित गोपबंधु जन आरोग्य योजना (जीजेएवाई) के साथ इसके एकीकरण के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को एक केंद्रीय टीम यहां पहुंची।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के सीईओ एलएस चांगसन के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम ने राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव अश्वथी एस, एनएचएम के मिशन निदेशक डॉ. ब्रुंधा डी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दोनों योजनाओं को एकीकृत करने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की। सूत्रों ने कहा कि एकीकरण में आश्वासन आधारित मॉडल को अपनाया जाएगा, जो पीएमजेएवाई के मौजूदा ढांचे से अलग होगा, ताकि लाभार्थियों को होने वाली परेशानी को कम किया जा सके। कार्ड धारकों को संचालन के तरीके के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी और उन्हें पहले की तरह स्वास्थ्य कवरेज मिलता रहेगा।
नई व्यवस्था के तहत, प्रत्येक पात्र लाभार्थी को एक ही स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे दोनों योजनाओं का लाभ एकीकृत हो जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इस पहल के तहत महिलाओं को 5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य कवरेज मिलता रहेगा।
जीजेएवाई (जिसे पहले बीएसकेवाई के नाम से जाना जाता था) जहां प्रति परिवार 5 लाख रुपये का वार्षिक कैशलेस उपचार और महिला लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 लाख रुपये प्रदान करता है, वहीं एबी-पीएमजेएवाई प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है।