भुवनेश्वर: भाजपा ने शुक्रवार को राज्य सरकार से ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग (ओएसएससी) प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग की। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मनमोहन सामल ने यहां मीडियाकर्मियों से कहा कि यदि राज्य सरकार में नैतिक साहस है और वह सफाई देना चाहती है तो उसे मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए।
“अगर सरकार उम्मीदवारों को न्याय देना चाहती है और पारदर्शिता बनाए रखना चाहती है, तो उसे मामला सीबीआई को सौंप देना चाहिए। यदि सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो हम विकल्प तलाशेंगे। उन्होंने कहा, ''सीबीआई जांच से सब कुछ उजागर हो जाएगा।''
सामल की पार्टी के सहयोगी और प्रवक्ता अनिल बिस्वाल ने कहा कि यदि प्रश्न पत्र लीक की जांच ओडिशा पुलिस द्वारा की जाती है तो सच्चाई सामने नहीं आ सकती। उन्होंने पूछा कि जिस प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्नपत्र लीक हुआ था, उसके खिलाफ अब तक कोई एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई है। बिस्वाल ने मामले में प्रिंटिंग प्रेस के चपरासी को बलि का बकरा बनाने के लिए राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा, “क्या यह संभव है कि एक चपरासी उस मामले के पीछे हो, जिसमें करोड़ों रुपये शामिल हैं।”
बीजेपी के आरोप पर पलटवार करते हुए बीजद प्रवक्ता गौतम बुद्ध दास ने कहा कि भगवा पार्टी ने इतने संवेदनशील मुद्दे पर घटिया राजनीति शुरू कर दी है. यह कहते हुए कि ओडिशा पुलिस इतने समय में अंतरराज्यीय रैकेट का भंडाफोड़ करने में सक्षम है, दास ने कहा कि मामले का मास्टरमाइंड केंद्र सरकार के एक विभाग का कर्मचारी है।
बीजद नेता ने कहा कि मामले का मास्टरमाइंड मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में प्रश्नपत्र लीक में भी शामिल है। दास ने राज्य के भाजपा नेताओं से इस मुद्दे पर चिंता न करने को कहते हुए कहा, “जांच से चीजें जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगी।”