ओडिशा सरकार के विज्ञापन में शंख से बीजेपी, कांग्रेस नाराज

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मंगलवार को शुरू की गई 'अमा ओडिशा नबीन ओडिशा' योजना के सरकारी विज्ञापन में शंख चिह्न के इस्तेमाल ने एक नई राजनीतिक लड़ाई को हवा दे दी है, जहां भाजपा ने इस मुद्दे को अदालत में ले जाने की धमकी दी है और कांग्रेस ने इसे राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के सामने उठाया है।

उन्होंने कहा, ''सरकारी योजना में पार्टी चिन्ह का इस्तेमाल करना बेहद आपत्तिजनक है। इस कदम का उद्देश्य अगले चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रभावित करना है। हम इसे अदालत में चुनौती देंगे, ”विपक्ष के मुख्य सचेतक मोहन माझी ने यहां संवाददाताओं से कहा।

इस बीच, शरत पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओपीसीसी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने विज्ञापन में शंख चिह्न पर आपत्ति जताते हुए राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल को एक ज्ञापन सौंपा।

कांग्रेस नेता सुदर्शन दास ने भी राज्य सरकार द्वारा योजना शुरू करने पर आपत्ति जताई, जबकि मामला अदालत में विचाराधीन है। दास ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि यह योजना संविधान और पंचायत व्यवस्था के खिलाफ है.

उन्होंने कहा कि सरकार ने योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में 50 लाख रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है, लेकिन योजना के कार्यान्वयन में पंचायत प्रतिनिधियों या ग्राम सभाओं को शामिल नहीं किया गया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 12 अक्टूबर को तथ्य पेश करने के लिए नोटिस जारी किया था।

इस बीच, बीजद ने आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि 'अमा ओडिशा नबिन ओडिशा' लोगों के कल्याण के लिए शुरू की गई एक योजना है। यह कहते हुए कि शंख ओडिशा की संस्कृति का प्रतीक है और हर अच्छे काम में इसका उपयोग किया जाता है, बीजद के वरिष्ठ नेता अरुण साहू ने कहा कि भाजपा चाहती है कि यह योजना बंद हो जाए।